★ फर्जी खादिमों और दानपात्र गबन के मामलों में सख्त कार्रवाई की उलटी गिनती शुरू,, डीएम के हाथों में कलियर की प्रबंधन डोर,, ★ कलियर शरीफ में धांधली पर ज़ीरो टॉलरेंस—जल्द बड़े फैसले संभव,, ★ वक्फ बोर्ड और प्रशासन की संयुक्त निगरानी से बढ़ी उम्मीदें,, पीड़ित पक्ष कर रहा त्वरित कार्रवाई की मांग,, दानपात्र गबन और आर्थिक धांधली—सबूतों की समीक्षा जारी, जल्द बड़ी कार्रवाई,, जल्द बड़े फैसले—कलियर में माहौल बदलने की तैयारी

इन्तजार रजा हरिद्वार★ फर्जी खादिमों और दानपात्र गबन के मामलों में सख्त कार्रवाई की उलटी गिनती शुरू,, डीएम के हाथों में कलियर की प्रबंधन डोर,,
★ कलियर शरीफ में धांधली पर ज़ीरो टॉलरेंस—जल्द बड़े फैसले संभव,,
★ वक्फ बोर्ड और प्रशासन की संयुक्त निगरानी से बढ़ी उम्मीदें,, पीड़ित पक्ष कर रहा त्वरित कार्रवाई की मांग,,

दानपात्र गबन और आर्थिक धांधली—सबूतों की समीक्षा जारी, जल्द बड़ी कार्रवाई,,

जल्द बड़े फैसले—कलियर में माहौल बदलने की तैयारी

कलियर/हरिद्वार, 18 नवंबर 2025
कलियर शरीफ में लंबे समय से उठ रहे सवाल—फर्जी खादिमों की नियुक्तियों, दानपात्र (दानपेटी) से गबन, अवैध वसूली और विभिन्न अनियमितताओं पर आखिर कब कार्रवाई होगी—अब अपने अंतिम मोड़ पर दिखाई देने लगे हैं। वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन के बीच लगातार हो रही बैठकों, कठोर बयानों और बढ़ते दबाव के बीच संकेत साफ हैं कि जल्द ही इन गंभीर आरोपों पर decisive action (निर्णायक कार्रवाई) सामने आ सकती है।

फर्जी खादिमों के खिलाफ कार्रवाई—अब देरी नहीं, स्पष्ट संकेत

कलियर शरीफ में वर्षों से फर्जी खादिमों की सक्रियता, गलत तरीके से प्रवेश, अवैध चढ़ावे पर नजर, और श्रद्धालुओं को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप सामने आते रहे हैं। इन मामलों को लेकर स्थानीय लोगों और जायरीनों की शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुँच रही थीं।

शादाब शम्स अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने साफ चेतावनी देते हुए कहा:
“चाहे फर्जी खादिम हो या कोई भी व्यक्ति जो गलत तरीके से काम करता होगा—उसके खिलाफ कार्रवाई तय है  प्रशासन मौजूद है और हर स्तर पर निगरानी कर रहा हैउन्होंने यह भी कहा कि मुद्दा पूरी तरह से प्रशासन—जॉइंट मजिस्ट्रेट और डीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है

दानपात्र गबन और आर्थिक धांधली—सबूतों की समीक्षा जारी, जल्द बड़ी कार्रवाई

शादाब शम्स अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड—
“पहले जितनी बड़ी चोरी, पॉकेटमारी, और गलत कार्य कलियर में होते थे, उनमें अब काफी कमी आई है। लेकिन जहां भी गड़बड़ी होगी—उसकी फाइल प्रशासन को भेजी जा रही है और निगरानी लगातार जारी है।” सूत्रों के अनुसार, दानपात्र से संबंधित कई शिकायतों की फाइलें प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा में हैं। हाई कोर्ट के आदेश के तहत डीएम हरिद्वार और जॉइंट मजिस्ट्रेट के पास पूर्ण अधिकार हैं, और वे स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं।

ज़ीरो टॉलरेंस नीति—अब ‘सुनवाई’ का इंतजार भी होगा खत्म

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा:
“किसी भी फील्ड में—ज़ीरो परसेंट टॉलरेंस। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वह कितना बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। मामला चाहे कलियर का हो या किसी भी वक्फ संपत्ति का, कार्रवाई निश्चित है ।” इस सख्त संदेश के बाद कलियर शरीफ में फर्जी खादिमों, दानपात्र गबन और प्रबंधन धांधलियों में शामिल व्यक्तियों पर जल्द प्रभावी कार्रवाई की संभावना और बढ़ गई है।

श्रद्धालुओं की लंबी प्रतीक्षा—अब उम्मीदें तेज़

जिन लोगों ने शिकायतें दी थीं—चाहे वह फर्जी खादिमों से परेशान जायरीन हों या दानपात्र गबन के विरोध में सामने आए स्थानीय लोग—सभी अब प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा में हैं।
उनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश, डीएम की निगरानी और वक्फ बोर्ड की सक्रियता को देखते हुए अब देरी नहीं होनी चाहिए।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया—

• “दानपात्र की पारदर्शी गिनती हो।”
• “फर्जी खादिमों का प्रवेश तत्काल रोका जाए।”
• “धांधली में शामिल सभी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई हो।”

प्रशासन व वक्फ बोर्ड की संयुक्त निगरानी—सुधार की गति बढ़ी

कलियर शरीफ का प्रबंधन अभी डीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट के अधीन है। वक्फ बोर्ड लगातार पत्राचार कर हर कमी और शिकायत उनके संज्ञान में भेज रहा है।

शादाब शम्स अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने बताया कि 
“डीएम हरिद्वार और एसएसपी से मेरी नियमित बात होती है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि कलियर शरीफ को कैसे बेहतर बनाया जाए। जल्द ही सुधार दिखाई देंगे।”

जल्द बड़े फैसले—कलियर में माहौल बदलने की तैयारी

लोगों का अनुमान है कि जल्द ही—

• निलंबन,
• प्रतिबंध,
• एफआईआर,
• या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई—
  सामने आ सकती है।

कलियर शरीफ की पवित्रता, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और वक्फ बोर्ड अब एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं।
पीड़ित पक्ष और स्थानीय लोग अब केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं—
“कार्रवाई कब?”

वक्फ बोर्ड के सख्त रुख और जीरो टॉलरेंस नीति को देखते हुए लगता है कि यह इंतजार अब बहुत लंबा नहीं रहने वाला।