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🔥 मोर्चरी में मानवता की मौत? ⚖️ हरिद्वार के प्रतिष्ठित एडवोकेट अरुण भदौरिया बंधुओं के द्वारा मानवाधिकार आयोग में दायर याचिका से उठे गंभीर सवाल,, 💀 लखन शर्मा केस ने खोली हरिद्वार के जिला अस्पताल में बदहाल व्यवस्था की पोल,, 🟥 “Right to Dignity After Death” – संविधान भी कहता है मृत्यु के बाद भी सम्मान जरूरी

हरिद्वार जिला अस्पताल में मोर्चरी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आते ही शहर में आक्रोश की लहर है। ज्वालापुर निवासी और पंजाबी धर्मशाला के 15 वर्षों से मैनेजर रहे लखन शर्मा उर्फ लकी की मौत के बाद उनका शव जिस स्थिति में मोर्चरी से परिवार को सौंपा गया, वह न केवल दिल दहला देने वाला था बल्कि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का खुला प्रमाण भी बना।

Intzar Raza December 9, 2025

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इन्तजार रजा हरिद्वार 🔥 मोर्चरी में मानवता की मौत?
⚖️ हरिद्वार के प्रतिष्ठित एडवोकेट अरुण भदौरिया बंधुओं के द्वारा मानवाधिकार आयोग में दायर याचिका से उठे गंभीर सवाल,,
💀 लखन शर्मा केस ने खोली हरिद्वार के जिला अस्पताल में बदहाल व्यवस्था की पोल,,

🟥 “Right to Dignity After Death” – संविधान भी कहता है मृत्यु के बाद भी सम्मान जरूरी

हरिद्वार | 09 दिसंबर 2025

हरिद्वार जिला अस्पताल में मोर्चरी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आते ही शहर में आक्रोश की लहर है। ज्वालापुर निवासी और पंजाबी धर्मशाला के 15 वर्षों से मैनेजर रहे लखन शर्मा उर्फ लकी की मौत के बाद उनका शव जिस स्थिति में मोर्चरी से परिवार को सौंपा गया, वह न केवल दिल दहला देने वाला था बल्कि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का खुला प्रमाण भी बना।

इस गंभीर और संवेदनशील मामले में अरुण भदोरिया एडवोकेट, कमल भदोरिया एडवोकेट, श्रीमती सुमेधा भदोरिया एडवोकेट, चेतन भदोरिया (LLB), आयुष जायसवाल (LLB), शाहनवाज मलिक (LLB) तथा श्री महंत स्वामी हेमानंद सरस्वती द्वारा **राज्य मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में याचिका दायर की गई है।**

इस याचिका में प्रमुख सचिव उत्तराखंड सरकार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड शासन को प्रतिवादी बनाया गया है।

🟥 लखन शर्मा की मौत: हादसा या अस्पताल प्रशासन की क्रूरतम उपेक्षा?

5 दिसंबर 2025 को लखन शर्मा एक दुकान पर जाने के दौरान अचानक गिर पड़े और उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार रात अधिक होने के कारण पोस्टमार्टम 6 दिसंबर को होना था।

लेकिन जब परिवार अगले दिन पोस्टमार्टम कराने मोर्चरी पहुँचा, तो उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए।

चेहरे और सिर पर गहरे कटे जैसे निशान
आंख दबी हुई और बाहर निकली हुई
मोर्चरी के अंदर चूहों का उपद्रव स्पष्ट
बॉडी के चारों ओर चूहों के काटने के निशान

यह तस्वीरें और स्थिति साफ बताती हैं कि शव को सुरक्षित रखने के लिए मानकों का पालन नहीं किया गया।

🟥 पहले से खराब था डीप फ्रीजर – चार बार दी गई शिकायतें भी अनसुनी!

मोर्चरी के संविदा कर्मचारी ने चार बार लिखित शिकायत में बताया था कि डीप फ्रीजर खराब है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा था?

याचिका में स्पष्ट लिखा है—

“यह घटना दुर्घटना नहीं, बल्कि राज्य स्वास्थ्य प्रणाली की आपराधिक लापरवाही का परिणाम है।”

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने मामले में जांच की बात स्वीकार की है, लेकिन परिवार और याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अब केवल जांच नहीं एक्शन की जरूरत है।

🟥 यह पहली घटना नहीं – जिला अस्पताल का काला इतिहास

याचिका में अस्पताल की पूर्व घटनाओं का भी जिक्र किया गया है, जो यह साबित करता है कि हरिद्वार के जिला अस्पताल की मोर्चरी में मानव शरीरों के प्रति सम्मान शून्य है।

📌 9 जुलाई 2025:
पोस्टमार्टम किए गए एक शव को कब्रिस्तान में खोलने पर पाया गया कि टांके तक नहीं लगाए गए थे। वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ लेकिन कार्रवाई शून्य।

📌 22 जून 2025:
एक शव 11 दिन तक मोर्चरी में पड़ा रहा। दुर्गंध से हालात बिगड़े। परिजनों ने भारी प्रदर्शन किया।

इन घटनाओं के सामने आने के बावजूद कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ।

🟥 “Right to Dignity After Death” – संविधान भी कहता है मृत्यु के बाद भी सम्मान जरूरी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों में यह कहा गया है कि:

“Right to Dignity extends even after death.”
यानी मरने के बाद भी हर व्यक्ति को मानवीय गरिमा और सम्मान मिलना चाहिए।

लेकिन हरिद्वार जिला अस्पताल में यह अधिकार पैरों तले कुचला जा रहा है।

🟥 याचिका में की गई प्रमुख मांगें

भदौरिया एसोसिएट्स ने राज्य मानवाधिकार आयोग से निम्न मांगें की हैं—

✔️ मृतक लखन शर्मा के परिवार को **₹1 करोड़ का मुआवजा**

✔️ जिला अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए
✔️ मोर्चरी में लगे समस्त डीप फ्रीजर व सुरक्षा सिस्टम की जांच
✔️ जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई
✔️ भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कड़े दिशा-निर्देश व निगरानी व्यवस्था
✔️ मामले की स्वतंत्र जांच वरिष्ठ अधिकारियों और अधिवक्ताओं की संयुक्त टीम से कराई जाए