🚦 हरिद्वार शहर में अब चिह्नित रूट प्लान पर दौड़ेंगे ई-रिक्शा,, 🎨 16 रूट तय, कलर कोड–आईडी कार्ड–क्यूआर कोड से होगी सख़्त निगरानी,, 📲 डीएम मयूर दीक्षित ने क्यूआर कोड जारी कर नई व्यवस्था का किया आगाज़,, 🛠️ एआरटीओ निखिल शर्मा की पहल—ARTO निखिल शर्मा ने स्वयं तैयार किया, क्यूआर कोड सिस्टम, जमीन से उठाया टेक्नोलॉजी का मॉडल

इन्तजार रजा हरिद्वार-🚦 हरिद्वार शहर में अब चिह्नित रूट प्लान पर दौड़ेंगे ई-रिक्शा,,

🎨 16 रूट तय, कलर कोड–आईडी कार्ड–क्यूआर कोड से होगी सख़्त निगरानी,,

📲 डीएम मयूर दीक्षित ने क्यूआर कोड जारी कर नई व्यवस्था का किया आगाज़,,

🛠️ एआरटीओ निखिल शर्मा की पहल—ARTO निखिल शर्मा ने स्वयं तैयार किया, क्यूआर कोड सिस्टम, जमीन से उठाया टेक्नोलॉजी का मॉडल

हरिद्वार शहर में बेलगाम होती जा रही ई-रिक्शाओं की भीड़, जाम और अव्यवस्थित यातायात पर अब प्रशासन ने सीधा और निर्णायक प्रहार किया है। वर्षों से अव्यवस्था, नियमों की अनदेखी और बिना किसी ठोस नियंत्रण के सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शाओं को अब चिह्नित रूट, कलर कोड और क्यूआर कोड के दायरे में लाया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रोशनाबाद स्थित परिवहन विभाग परिसर से ई-रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाने के विशेष अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है।

यह केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि हरिद्वार की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की ठोस, तकनीकी और सख़्त पहल मानी जा रही है।

🔍 क्यों ज़रूरी थी यह सख़्ती? 12 हज़ार से ज़्यादा ई-रिक्शा, व्यवस्था बेहाल

एआरटीओ (प्रशासन) के अनुसार, हरिद्वार शहरी क्षेत्र में इस समय 12 हज़ार से अधिक ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या बिना किसी स्पष्ट रूट, बिना पहचान और कई बार बिना वैध दस्तावेज़ों के सड़कों पर फर्राटा भरती रही है।
नतीजा—

• हर प्रमुख चौराहे पर जाम
• स्कूल, अस्पताल और बाज़ार क्षेत्रों में अराजकता
• दुर्घटनाओं में इज़ाफ़ा
• नियमों की खुलेआम धज्जियाँ

इन्हीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने अब ‘नो-रूट, नो-राइड’ की नीति लागू करने का मन बना लिया है।

🗺️ 16 चिह्नित रूट, हर रूट का अलग रंग—अब नहीं चलेगी मनमानी

परिवहन विभाग ने हरिद्वार शहर को 16 निर्धारित ई-रिक्शा रूटों में बांटा है।
हर रूट के लिए—

• अलग कलर कोड
• ड्राइवर का आईडी कार्ड
• और रिक्शा पर चस्पा क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है।

अब कोई भी ई-रिक्शा अपने तय रूट से बाहर चला तो सीधी कार्रवाई तय मानी जा रही है। इससे न सिर्फ जाम की समस्या कम होगी, बल्कि यात्रियों को भी तय रूट पर सुरक्षित और व्यवस्थित परिवहन मिलेगा।

📲 क्यूआर कोड: एक स्कैन में पूरी कुंडली बाहर

इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है—क्यूआर कोड सिस्टम।
जैसे ही कोई अधिकारी या नागरिक क्यूआर कोड स्कैन करेगा—

• रिक्शा नंबर
• चालक का नाम व फोटो
• वैरिफिकेशन स्टेटस
• निर्धारित रूट
• यूनियन/परमिट की जानकारी

सब कुछ एक क्लिक में सामने होगा।
इससे फर्जी चालक, अवैध ई-रिक्शा और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत शिकंजा कसा जा सकेगा।

🛠️ एआरटीओ निखिल शर्मा की पहल—ARTO निखिल शर्मा ने स्वयं तैयार किया, क्यूआर कोड सिस्टम, जमीन से उठाया टेक्नोलॉजी का मॉडल

इस पूरे क्यूआर कोड सिस्टम को एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा ने स्वयं तैयार किया है।
यह कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि हरिद्वार की ज़मीनी हकीकत को समझकर विकसित किया गया सिस्टम है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, निखिल शर्मा ने इसके लिए लगातार फील्ड वर्क किया, रिक्शा यूनियनों से संवाद किया और तकनीकी टीम के साथ मिलकर यह मॉडल तैयार किया।

“हर ई-रिक्शा और चालक का वैरिफिकेशन कर क्यूआर कोड दिया जा रहा है। अब तय रूट से बाहर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था जाम और अव्यवस्था दोनों पर रोक लगाएगी।”

यह पहल अब केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि हरिद्वार के ऑटो-ई-रिक्शा यातायात को समर्पित एक ठोस व्यवस्था बन चुकी है।

🗣️मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी हरिद्वार

“हरिद्वार में यातायात सुधार हमारी प्राथमिकता है। ई-रिक्शाओं की संख्या बहुत अधिक हो चुकी थी। क्यूआर कोड और रूट सिस्टम से पारदर्शिता आएगी, नियमों का पालन होगा और आम जनता को राहत मिलेगी।”

🗣️ अशोक कुमार, ई-रिक्शा यूनियन अध्यक्ष

“शुरुआत में दिक्कतें होंगी, लेकिन यह व्यवस्था रिक्शा चालकों और यात्रियों—दोनों के हित में है। यूनियन प्रशासन के साथ सहयोग करेगी।”

🚨 नियम तोड़े तो कार्रवाई तय—अब चेतावनी नहीं, एक्शन

प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं—

• बिना क्यूआर कोड ई-रिक्शा नहीं चलेगा
• तय रूट से बाहर निकले तो चालान
• बार-बार उल्लंघन पर परमिट निरस्त

अब यह व्यवस्था केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सख़्त निगरानी और ज़मीनी कार्रवाई के साथ लागू होगी।

✅ हरिद्वार के लिए बड़ा बदलाव, दूसरे शहरों के लिए मॉडल

ई-रिक्शा रूट प्लान और क्यूआर कोड आधारित निगरानी व्यवस्था हरिद्वार के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। अगर यह योजना ज़मीनी स्तर पर उसी सख़्ती से लागू होती है, जैसी शुरुआत में दिखाई दे रही है, तो यह मॉडल उत्तराखंड के अन्य शहरों के लिए भी मिसाल बन सकता है।

अब देखना यह है कि प्रशासन की यह सख़्त पहल यातायात सुधार में कितना असरदार साबित होती है, लेकिन इतना तय है—
हरिद्वार की सड़कों पर अब मनमानी नहीं, नियम ही राज करेंगे। 🚦