🚨 उत्तराखंड पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद को बड़ा झटका!,, CBI कोर्ट ने SIT जांच के दस्तावेज देने से किया साफ इनकार, बचाव पक्ष की अर्जी खारिज,, 18 जुलाई 2026 को आरोप तय करने पर होगी अगली सुनवाई, कोर्ट के फैसले से मुकदमे की सुनवाई ने पकड़ी रफ्तार

Intzar Raza July 10, 2026

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🚨 उत्तराखंड पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद को बड़ा झटका!,,

CBI कोर्ट ने SIT जांच के दस्तावेज देने से किया साफ इनकार, बचाव पक्ष की अर्जी खारिज,,

18 जुलाई 2026 को आरोप तय करने पर होगी अगली सुनवाई, कोर्ट के फैसले से मुकदमे की सुनवाई ने पकड़ी रफ्तार

देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित पेपर लीक मामले में आरोपी मोहम्मद खालिद को विशेष सीबीआई अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शुरुआती एसआईटी (विशेष जांच दल) द्वारा की गई जांच से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग वाली उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले की सुनवाई तेज गति से आगे बढ़ेगी और 18 जुलाई 2026 को आरोप तय (चार्ज फ्रेम) करने की प्रक्रिया पर सुनवाई होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद खालिद की ओर से अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर कहा गया था कि बचाव पक्ष को प्रभावी ढंग से अपनी दलील रखने के लिए एसआईटी की शुरुआती जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। अर्जी में विशेष रूप से एसआईटी की केस डायरी, गवाहों के बयान, घटनास्थल का नक्शा तथा अन्य जांच संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

इस पर सीबीआई की ओर से अदालत में स्पष्ट किया गया कि अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार जिन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है, वे पहले ही आरोपी को दिए जा चुके हैं। सीबीआई ने यह भी कहा कि एसआईटी जांच के ऐसे दस्तावेज, जो वर्तमान अभियोजन का हिस्सा नहीं हैं या जिनका मामले के ट्रायल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्हें उपलब्ध कराने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसलिए आरोपी की मांग न्यायोचित नहीं मानी जा सकती।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अतिरिक्त अप्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। अदालत के इस आदेश के बाद अब मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

उत्तराखंड का यह पेपर लीक मामला लंबे समय से राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के चलते युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले एसआईटी ने जांच की थी, जिसके बाद प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई लगातार इस मामले में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ा रही है।

अब सभी की निगाहें 18 जुलाई 2026 पर टिकी हैं, जब विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई करेगी। यदि आरोप तय हो जाते हैं तो इसके बाद मुकदमे की नियमित सुनवाई शुरू होगी और गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल आगे बढ़ेगा। अदालत के ताजा फैसले को जांच और न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।