अवैध खनन पर चला जिला प्रशासन का डंडा,, बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21.16 लाख का जुर्माना,, खनिज नियमावली के तहत क्रेशर सीज, ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलंबित
इन्तजार रजा हरिद्वार- अवैध खनन पर चला जिला प्रशासन का डंडा,,
बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21.16 लाख का जुर्माना,,
खनिज नियमावली के तहत क्रेशर सीज, ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलंबित
हरिद्वार, 19 जून 2025।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अगुवाई में हरिद्वार प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भगवानपुर तहसील स्थित बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21,16,800/- का भारी-भरकम अर्थदंड अधिरोपित किया है। यह दंड खनिज नियमावली 2024 के तहत क्रेशर परिसर में अवैध खुदाई कर 10,080 टन आरबीएम (रिवर बेड मटीरियल) निकाले जाने पर लगाया गया है। कार्रवाई के तहत क्रेशर को मौके पर सीज कर दिया गया है और ई-रवन्ना पोर्टल को भी अस्थायी रूप से निलंबित किया गया।
खनन अधिकारी मोहम्मद काजिम ने बताया कि दिनांक 17 जून 2025 को ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट में अवैध खनन की मौखिक शिकायत जिलाधिकारी को प्राप्त हुई थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए डीएम के निर्देश पर एक विभागीय दल ने बद्री केदार स्टोन क्रेशर का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान क्रेशर परिसर में बने अवैध गड्ढे की माप 50 मीटर × 35 मीटर × 2 मीटर पाई गई, जो कुल 3500 घनमीटर या लगभग 10,080 टन आरबीएम के बराबर है। मौके पर मौजूद क्रेशर मुंशी से जब इस खुदाई के संबंध में पूछताछ की गई, तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका।
इस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) चतुर्थ संशोधन नियमावली 2024 के प्रावधानों के तहत प्रथम बार रॉयल्टी की तीन गुना राशि ₹21,16,800/- का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियम 14(5)(क) के अनुसार क्रेशर स्थल को सीज कर ई-रवन्ना पोर्टल को बंद कर दिया गया है।
नियमों के मुताबिक अनुज्ञाधारक को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। यदि नियत समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें रॉयल्टी की चार गुना राशि तक का जुर्माना भी शामिल है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए स्पष्ट संकेतों से यह स्पष्ट है कि जनपद में अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश देती है बल्कि खनिज माफियाओं पर शिकंजा कसने की प्रशासन की दृढ़ इच्छा को भी दर्शाती है।
प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध खनन की गतिविधियां दिखें तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
