🚨 बहादराबाद में पेड़ों की कटाई पर बड़ा खुलासा!
वन और उद्यान विभाग की ‘मिलीभगत’ से ठेकेदार बना विजेता, माल सहित ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर फरार!
कागजी खानापूर्ति और फुटबॉल बनी कार्रवाई: अब उठने लगे हैं ‘बड़ी साजिश’ के सवाल

🌳 कटे पेड़ों के बीच दौड़ता ट्रैक्टर, विभाग बस देखते रह गए!

हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र में आम के लगभग 38 पेड़ों की अवैध कटाई का मामला अब गहराता जा रहा है। सामने आया है कि वन विभाग और उद्यान विभाग की भारीभरकम टीमों की मौजूदगी के बावजूद वह ठेकेदार मौके से ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरा पूरा माल लेकर आराम से निकल गया। स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आंखों के सामने जब यह सारा तमाशा हुआ, तब विभागों ने न तो पेड़ों के लट्ठों को जब्त किया, न ट्रैक्टर को रोका और न ही मौके पर कोई सख्त कदम उठाया।

🤝 लंबी-चौड़ी टीमें, लेकिन ‘कार्रवाई’ के नाम पर दिखावा

घटनास्थल पर वन विभाग और उद्यान विभाग की टीमें एक के बाद एक पहुंचती रहीं, लेकिन किसी ने भी मौके पर कोई प्रभावी रोकथाम नहीं की। दोनों विभागों के अधिकारी केवल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और मौके पर मौजूद ठेकेदार अपनी योजना में सफल होकर माल सहित निकल गया।

क्या इतनी बड़ी चूक सिर्फ संयोग थी? या फिर विभागों की मिलीभगत से सुनियोजित ‘सफाई अभियान’?

📜 उद्यान विभाग ने थाने और एसएसपी को पत्र जरूर लिखा, पर कार्रवाई से क्यों रहे दूर?

जानकारी के अनुसार, उद्यान विभाग ने बहादराबाद थाने और एसएसपी हरिद्वार को एक औपचारिक प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि जब मौके पर विभाग की टीम खुद मौजूद थी, तो वहीं पर तुरंत FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई? ट्रैक्टर और लकड़ी को वहीं क्यों नहीं जब्त किया गया?

लोगों का कहना है कि यदि यह वास्तविक कार्रवाई होती, तो ठेकेदार मौके से फरार नहीं होता और पेड़ों का लट्ठा माल ढोने वाले वाहन इतनी आसानी से निकल न जाते।

🎭 दोनों विभागों की भूमिका संदिग्ध: मंशा पर उठे सवाल

अब जब मामला गरमाने लगा है, तो दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ वन विभाग कहता है कि यह उनकी ज़मीन नहीं, तो दूसरी तरफ उद्यान विभाग कहता है कि मामला ‘सूचना’ तक सीमित था।

इस बीच, ठेकेदार ने न सिर्फ कटाई पूरी की, बल्कि सामग्री भी ठिकाने लगा दी, और अब कागजी खानापूर्ति का खेल जारी है।

❓ तो क्या यह केवल लापरवाही नहीं, सुनियोजित साजिश थी?

• यदि विभाग जानता था कि अवैध कटाई हो रही है, तो क्यों तुरंत कार्रवाई नहीं हुई?
• क्या ठेकेदार को ‘सिस्टम’ से सुरक्षा प्राप्त थी?
• क्या कोई उच्च स्तर से दबाव था कि मामले को मौके पर न उलझाया जाए?
• क्या माल की कीमत इतनी अधिक थी कि विभागीय कर्मचारी भी लोभ में पड़ गए?

इन सवालों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें विभागों की मिलीभगत, शिथिलता या सीधा सहयोग भी हो सकता है।

⚠️ क्यों नहीं की गई कार्रवाई? जिम्मेदारी बनती है जांच की!

• यदि मौके पर विभागों की टीम थी, तो FIR तुरंत क्यों नहीं?
• मौके से ट्रैक्टर और लट्ठा क्यों नहीं जब्त किए गए?
• स्थानीय पुलिस की भूमिका क्या थी? क्या उन्हें जानकारी थी?
• SIT जांच की मांग पर प्रशासन का मौन क्या दर्शाता है?

🔎 मामले में बड़ी साजिश की बू: जनता की मांगें तेज

1. जिलाधिकारी हरिद्वार से SIT जांच की तत्काल मांग।
2. मौके पर मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों की भूमिका की जांच।
3. ट्रैक्टर ट्रॉली और माल को ट्रेस कर जब्ती।
4. ठेकेदार की पहचान उजागर कर FIR और गिरफ्तारी।
5. दोनों विभागों की आंतरिक जांच और दोषियों पर सस्पेंशन।

📢 निष्कर्ष: विभागों ने निभाई ‘यारी’, ठेकेदार को मिली ‘गाड़ी’ और जनता रह गई ‘हैरान’

बहादराबाद में आम के पेड़ों की अवैध कटाई केवल एक वन्य अपराध नहीं है, यह प्रशासनिक सड़ांध, विभागीय दोस्ती और भ्रष्टाचार की नई इबारत है। विभागों की टीमें, आदेश और शक्ति सब मौके पर मौजूद थे — नहीं था तो केवल ईमानदारी और कर्तव्यबोध।

ठेकेदार तो अपने असल मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन अब जनता यह जानना चाहती है कि क्या ये विभाग केवल ‘कागजों की औपचारिकता’ निभाने के लिए हैं? या वास्तव में ये पेड़ों के रक्षक हैं?