1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ होंगे उत्तराखंड पुलिस ने 13वें DGP, ग्रह सचिव ने आदेश किए जारी
इन्तजार रजा हरिद्वार-1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ होंगे उत्तराखंड पुलिस ने 13वें DGP, ग्रह सचिव ने आदेश किए जारी
दीपम सेठ को उत्तराखंड का 13वां डीजीपी नियुक्त किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत, सेठ ने सोमवार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर राज्य पुलिस के नए प्रमुख का कार्यभार संभाला। वह 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे।
अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद से राज्य में डीजीपी की पदवी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं, और पिछले कुछ महीनों से यह मामला सुलझने का इंतजार कर रहा था। दीपम सेठ के नाम का चयन डीजीपी के पैनल में किया गया था, और हाल ही में उनका नाम यूपीएससी को भेजा गया था। इससे पहले, कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को पुलिस प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब दीपम सेठ के लौटने के बाद उन्होंने पुलिस की कमान संभाली है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, और अब वे उत्तराखंड राज्य पुलिस के नए मुखिया के रूप में कार्यरत होंगे
कौन हैं दीपम सेठ
दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। अभी उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं हुई थी कि शासन ने उन्हें वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। पत्र के एक दिन बाद ही केंद्र ने उन्हें रिलीव भी कर दिया। बता दें कि एडीजी दीपम सेठ उत्तराखंड कैडर के वर्तमान में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। पिछले साल पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद सेठ के वापस आने की चर्चाएं हुई थीं।
सरकार ने उनका नाम भी डीजीपी के पैनल में शामिल करते हुए यूपीएससी को भेजा था। लेकिन, वह प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं आए थे। ऐसे में सभी जरूरी अर्हताएं पूरी करने वाले अधिकारियों में एडीजी अभिनव कुमार का नंबर आ गया था। उन्होंने पिछले साल 30 नवंबर की शाम को प्रदेश के 12वें डीजीपी (कार्यवाहक) के रूप में पुलिस की कमान संभाली थी। लेकिन, पिछले दिनों फिर से डीजीपी के चयन के लिए एक पैनल यूपीएससी भेजा गया। मगर, इस पैनल में अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं था।
पिछले दिनों कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को पत्र लिखकर यहां डीजीपी का चयन यूपी की तर्ज पर करने की सिफारिश की थी। उन्होंने मौजूदा उत्तराखंड पुलिस एक्ट के नियमों का हवाला भी दिया था। इसमें दो साल के लिए शासन की समिति ही डीजीपी का चयन कर सकती है। लेकिन, अब एकाएक गृह विभाग की ओर से केंद्र सरकार को शुक्रवार को पत्र लिखकर आईपीएस दीपम सेठ को वापस भेजने की मांग की थी। इस मांग को केंद्र सरकार ने भी अगले ही दिन स्वीकृत कर लिया और सेठ को शनिवार को रिलीव कर दिया गया।
1995 के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ उत्तराखंड के साथ ही केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। फिलहाल दीपम सेठ SSB में प्रतिनियुक्ति के तौर पर काम देख रहे थे। इससे पहले वह आइटीबीपी में भी IG के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे। दीपम सेठ ने उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देखी है। उत्तराखंड में भी विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां को देखने के बाद दीपम सेठ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे।
