अवैध और असुरक्षित विद्युत कनेक्शनों पर डीएम मयूर दीक्षित सख्त,, 15 दिनों में हटेंगे सभी अनधिकृत कनेक्शन, दोषी कर्मचारियों पर होगी कठोर कार्रवाई,, काम न करने पर अधिशासी अभियंताओं का रोका जाएगा वेतन

इन्तजार रजा हरिद्वार- अवैध और असुरक्षित विद्युत कनेक्शनों पर डीएम मयूर दीक्षित सख्त,,

15 दिनों में हटेंगे सभी अनधिकृत कनेक्शन, दोषी कर्मचारियों पर होगी कठोर कार्रवाई,,

काम न करने पर अधिशासी अभियंताओं का रोका जाएगा वेतन

हरिद्वार, 2 अगस्त 2025
हरिद्वार जनपद में अवैध और असुरक्षित विद्युत कनेक्शनों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ा रुख अपनाया है। विगत दिनों उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें यह सामने आया कि कई स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों, दुकानों, ठेलों और अन्य अस्थाई निर्माणों में असुरक्षित तरीके से विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। इन कनेक्शनों की वायरिंग पूरी तरह अव्यवस्थित और जोखिम भरी पाई गई, जिससे किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

जिलाधिकारी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा निगम (यूपीसीएल) के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया है कि वे आगामी 15 दिनों में मिशन मोड में कार्य करते हुए ऐसे सभी अवैध और असुरक्षित कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें तत्काल हटवाएं। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों की लापरवाही अथवा मिलीभगत से ऐसे कनेक्शन दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

डीएम दीक्षित ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान की प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। सभी अधिशासी अभियंता अपनी संबंधित रिपोर्ट और कार्य संपन्न होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। केवल रिपोर्ट और प्रमाण पत्र मिलने की स्थिति में ही अगस्त माह का वेतन निर्गत किया जाएगा। इस सख्ती का उद्देश्य साफ है — जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

इस निर्णय को लेकर विद्युत विभाग में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम के निर्देशों के अनुपालन में यदि किसी क्षेत्र में निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य नहीं होता है, तो उस क्षेत्र के जिम्मेदार अभियंता और कर्मचारी सीधे कार्रवाई की जद में आएंगे।

इस बीच जिलाधिकारी ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अनधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन न लें और जहां भी इस तरह की गतिविधियां देखी जाएं, उसकी सूचना संबंधित विभाग अथवा जिला प्रशासन को दें। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह अभियान केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों तक इसे व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

डीएम मयूर दीक्षित के इस निर्णय को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन जताया है। उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही यह अव्यवस्था अब जनहानि के खतरे की ओर बढ़ रही थी, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक था।