खनन स्टोन क्रेशर के खिलाफ डीएम मयूर दीक्षित की सख्त कार्रवाई ने मचाई खलबली,, सील तोड़कर चल रहे अवनि स्टोन क्रेशर पर मुकदमा दर्ज,, “राजस्व हानि करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा” — डीएम मयूर दीक्षित

इन्तजार रजा हरिद्वार- खनन स्टोन क्रेशर के खिलाफ डीएम मयूर दीक्षित की सख्त कार्रवाई ने मचाई खलबली,,

सील तोड़कर चल रहे अवनि स्टोन क्रेशर पर मुकदमा दर्ज,,

“राजस्व हानि करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा” — डीएम मयूर दीक्षित

हरिद्वार, 11 अक्टूबर 2025।
हरिद्वार में अवैध खनन पर जिला प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम बाड़ीटीप स्थित अवनि स्टोन क्रेशर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने सील तोड़कर दोबारा अवैध रूप से क्रेशर संचालित करने के आरोप में संचालक और मालिक पर मुकदमा दर्ज कर क्रेशर को पुनः सील कर दिया है।

छापेमारी में खुला राज़

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को सूचना मिली थी कि कुछ स्टोन क्रेशर संचालक सील तोड़कर गुपचुप तरीके से क्रेशर चला रहे हैं और खनिज का अवैध भंडारण कर सरकार को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। डीएम ने तत्काल जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा को छापेमारी के निर्देश दिए।
काज़िम रज़ा के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को बाड़ीटीप स्थित स्टोन क्रेशरों पर अचानक छापा मारा। मौके पर पाया गया कि अवनि स्टोन क्रेशर, जिसे 6 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा सीज किया गया था, को संचालक ने सील तोड़कर दोबारा चालू कर दिया था। जांच में वहां अवैध खनिज सामग्री भी बरामद हुई।

एफआईआर दर्ज, दोबारा सीलिंग

गंभीर अनियमितता पाए जाने पर जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा ने कोतवाली लक्सर में मुकदमा दर्ज कराया। टीम ने मौके पर ही क्रेशर को पुनः सील करते हुए समस्त गतिविधियों को बंद करवाया। बताया गया कि प्रशासन अब ऐसे अन्य स्टोन क्रेशरों की भी जांच करेगा, जो पूर्व में सील किए जाने के बावजूद संचालन कर रहे हैं।

डीएम मयूर दीक्षित ने दिया कड़ा संदेश

कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट कहा कि,

“अवैध खनन और भंडारण में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के राजस्व से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कदम उठाए जाएंगे। जिले में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।”

डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निगरानी, आकस्मिक निरीक्षण और ड्रोन सर्वे की व्यवस्था की जाए ताकि किसी को भी सरकारी आदेशों की अनदेखी करने का मौका न मिले।

क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी कार्रवाई

डीएम की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में संदेश दिया है कि अब अवैध खनन माफिया प्रशासन की निगरानी से नहीं बच पाएंगे। ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इस तरह की निर्णायक कार्रवाई से न केवल सरकारी राजस्व की रक्षा होगी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जनहित भी सुरक्षित रहेगा।हरिद्वार में यह कार्रवाई प्रशासनिक सख्ती का ताज़ा उदाहरण बन गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य अवैध खनन स्थलों पर भी इसी तरह के एक्शन देखने को मिल सकते हैं।