ऊर्जा विकास को मिली नई दिशा, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की ऊर्जा विभाग की गहन समीक्षा, प्रोजेक्ट की समयबद्धता, लागत नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ज़ोर

इन्तजार रजा हरिद्वार- ऊर्जा विकास को मिली नई दिशा,

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की ऊर्जा विभाग की गहन समीक्षा,

प्रोजेक्ट की समयबद्धता, लागत नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ज़ोर

देहरादून। राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम (यूजेवीएनएल) के जीएमएस रोड स्थित सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल—तीनों प्रमुख ऊर्जा कारपोरेशनों के गतिशील कार्यों, वर्तमान स्थिति, भविष्य की रणनीतियों और योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

तकनीकी और वित्तीय पक्षों की हो पूरी समीक्षा

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाते समय उनके तकनीकी, आर्थिक और व्यावसायिक पक्षों का समुचित परीक्षण किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सभी प्रशासनिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाने के बाद ही निविदा प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए। उनका कहना था कि इससे परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को रोका जा सकता है।

बैठक में उन्होंने यह भी आदेश दिए कि निर्धारित समयावधि में ही परियोजनाएं पूर्ण की जाएं। उन्होंने विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों व विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं के शीघ्र समाधान पर बल दिया, ताकि प्रोजेक्टों की प्रगति रफ्तार न खोए।

प्रारंभिक लागत बनाम अंतिम लागत: कारणों का हो खुलासा

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्देश में मुख्य सचिव ने तीनों कारपोरेशनों से कहा कि वे प्रत्येक परियोजना की प्रारंभिक लागत, विलंब के कारणों और बढ़ी हुई लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। साथ ही ऊर्जा दक्षता में हो रहे नुकसान के कारणों की भी गहराई से समीक्षा कर उसकी रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए।

इसके साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 5, 10, 15 और 25-30 वर्षों के लिए विस्तृत योजना और एजेंडा तैयार किया जाए। इसमें भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं, संभावित परियोजनाओं, लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया जाए।

स्मार्ट मीटर, भूमिगत लाइनें और हाइटेंशन निरीक्षण पर ज़ोर

मुख्य सचिव ने कहा कि तराई क्षेत्र के खंडवार विद्युत हानि का विवरण उपलब्ध कराया जाए। स्मार्ट मीटर परियोजना को गति दी जाए और उद्योगों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्राथमिकता से विद्युत मीटरिंग का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। भूमिगत विद्युत लाइनों की प्रगति के लिए जिला प्रशासन व संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए “डे बाय डे” प्रगति को ट्रैक करने की व्यवस्था लागू की जाए।

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) को निर्देश दिए गए कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से राज्य के पारेषण तंत्र का गहन अध्ययन कराया जाए। हाइटेंशन लाइनों की नियमित निगरानी की जाए और नई तकनीकों को अपनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रांसमिशन विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के मुआवज़े में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा गया।

लखवाड़ और न्यूक्लियर पावर पर विशेष ध्यान

यूजेवीएनएल को विशेष निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा। साथ ही, निर्माणाधीन लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी विकासशील परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें परियोजना की शुरुआत, वर्तमान स्थिति और संभावित पूर्णता की समयसीमा स्पष्ट हो।

इसके अतिरिक्त, यूजेवीएनएल और यूपीसीएल के बीच बकाया देनदारियों का समन्वय कर उनके शीघ्र भुगतान का भी आदेश दिया गया। मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, विशेष सहायतित योजनाएं और मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति नियमित रूप से मॉनिटर की जाए।

सभी प्रोजेक्टों में बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए। इससे परियोजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव ऊर्जा श्रीमती रंजना राजगुरु, यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक श्री संदीप सिंघल, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री अनिल कुमार, पिटकुल के प्रबंध निदेशक श्री पीसी ध्यानी सहित ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।