हरिद्वार-रुड़की का भविष्य अब मास्टर प्लान के अनुसार,, मास्टर प्लान से तय होगी शहर की दशा और दिशा,, शिवालिकनगर और भूपतवाला में ‘फ्रिज ज़ोन’, नक्शा पासिंग पर रोक, ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पासिंग आसान,, ग्रामीण और पुरानी बस्तियों के लिए शिथिल नक्शा नीति की सिफारिश,, 528 गरीब लाभार्थियों को मिली राहत, विकास और अनुशासन पर मंडलायुक्त का ज़ोर
इन्तजार रजा हरिद्वार- हरिद्वार-रुड़की का भविष्य अब मास्टर प्लान के अनुसार,, मास्टर प्लान से तय होगी शहर की दशा और दिशा,,
शिवालिकनगर और भूपतवाला में ‘फ्रिज ज़ोन’, नक्शा पासिंग पर रोक, ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पासिंग आसान,,
ग्रामीण और पुरानी बस्तियों के लिए शिथिल नक्शा नीति की सिफारिश,,
528 गरीब लाभार्थियों को मिली राहत, विकास और अनुशासन पर मंडलायुक्त का ज़ोर
हरिद्वार।
हरिद्वार और रुड़की के समुचित और संतुलित विकास को लेकर गुरुवार को गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की 84वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो न केवल शहर के भविष्य की दिशा तय करेंगे, बल्कि विकास की योजनाओं में पारदर्शिता और अनुशासन को भी सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में प्रमुख रूप से हरिद्वार और रुड़की के नए मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई, जिसे अब सभी विभागीय कार्यालयों में सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत 528 ऐसे लाभार्थियों को एक और मौका दिया गया है, जो अब तक अपनी किश्तों का ब्याज नहीं चुका पाए थे। इसके अलावा शिवालिकनगर और भूपतवाला जैसे तेजी से व्यवसायीकरण की ओर बढ़ते क्षेत्रों में एक महीने के लिए नक्शा पासिंग पर रोक लगाते हुए इसे ‘फ्रिज ज़ोन’ घोषित किया गया है।
मास्टर प्लान से तय होगी शहर की दशा और दिशा
गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्षों से लंबित हरिद्वार और रुड़की के मास्टर प्लान को अब मंजूरी दे दी गई है। यह प्लान नगरीय विकास, हरित क्षेत्रों, सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, व्यवसायिक गतिविधियों और आवासीय विस्तार जैसे बिंदुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मास्टर प्लान के तहत दोनों शहरों के विकास को एक व्यवस्थित दिशा दी जाएगी। सभी योजनाएं इसी ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित होंगी और इसमें आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
विनय शंकर पांडेय का बयान:
“मास्टर प्लान केवल नक्शा नहीं होता, यह शहर की आत्मा और विकास का रोडमैप होता है। इसे हर अधिकारी और आम नागरिक को समझना चाहिए।”
शिवालिकनगर और भूपतवाला में ‘फ्रिज ज़ोन’, नक्शा पासिंग पर रोक
बैठक में एक और बड़ा निर्णय शिवालिकनगर और भूपतवाला को लेकर लिया गया। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि इन क्षेत्रों में लोग आवासीय प्लॉट में नक्शा पास कराकर व्यवसायिक निर्माण कर रहे हैं। इससे न केवल क्षेत्र का स्वरूप बिगड़ रहा है, बल्कि अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए HRDA ने दोनों क्षेत्रों में एक महीने के लिए फ्रिज ज़ोन लागू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब एक महीने तक यहां कोई भी नक्शा पास नहीं होगा और पूरे मामले को शासन को भेजा गया है, ताकि वहां से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त हो सकें।
VC HRDA अंशुल सिंह का बयान:
“हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थीं, अब इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक शासन से निर्देश नहीं आते, नक्शा पासिंग स्थगित रहेगी।”
PMAY के 528 लाभार्थियों को मिली राहत
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित 528 आवासों के लाभार्थियों का मुद्दा भी उठा। इनमें से अनेक लाभार्थी आर्थिक तंगी के कारण अब तक अपनी ईएमआई या ब्याज समय पर नहीं चुका पाए थे, जिससे उनके आवासों पर संकट मंडरा रहा था।
मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मंडलायुक्त ने इन सभी लाभार्थियों को अगली बोर्ड बैठक तक की मोहलत देने की घोषणा की। इस अवधि में यदि वे ब्याज या ईएमआई जमा कर देते हैं, तो उनका आवास सुरक्षित रहेगा।
पांडेय का वक्तव्य:
“सरकार की मंशा गरीब को छत देने की है, न कि छत छीनने की। जिन्हें ईमानदारी से घर चाहिए, उन्हें हम हरसंभव मदद देंगे।”
ग्रामीण और पुरानी बस्तियों के लिए शिथिल नक्शा नीति की सिफारिश
हरिद्वार के कई ग्रामीण क्षेत्र और पुरानी आबादी वाले मोहल्ले ऐसे हैं, जहां लोग भवन निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं करवा पाते क्योंकि उनकी ज़मीन परंपरागत या अनियमित स्वरूप की होती है।
इस समस्या को देखते हुए HRDA बोर्ड ने यह सिफारिश की कि ग्रामीण क्षेत्रों और पुरानी घनी आबादी में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए। यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, ताकि इस दिशा में नीति में कुछ लचीलापन लाया जा सके और लोगों को राहत मिल सके।
बैठक में हुए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- हरिद्वार में अवैध निर्माणों पर लगाम कसने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार।
- रुड़की में आने वाले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मास्टर प्लान के अनुसार अनुमति देने का निर्णय।
- झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना पर कार्य शुरू करने की सहमति।
- भवन स्वीकृति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पारदर्शी ऑडिटिंग प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव।
जनता में मिला सकारात्मक संदेश
बैठक के बाद हरिद्वार और रुड़की के नागरिकों और स्थानीय संगठनों ने फैसलों की सराहना की। व्यापार मंडलों ने शिवालिकनगर-भूपतवाला क्षेत्र में व्यावसायिक अराजकता को रोकने के फैसले का स्वागत किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने नक्शा प्रक्रिया सरल किए जाने के प्रस्ताव को राहत भरा बताया।
स्थानिक निवासी मुकेश कुमार का कहना है:
“अब अगर पुरानी बस्तियों में नक्शा पास करवाना आसान होगा, तो हम भी नियम के दायरे में आ सकेंगे। इससे विकास में हमारा भी हिस्सा होगा।”
निष्कर्ष: योजनाओं का समावेशी और सख्त अनुपालन जरूरी
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की यह बैठक केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह शहर के अनुशासित और समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस कदम साबित हो रही है। जिन क्षेत्रों में नियमों की धज्जियाँ उड़ रही थीं, वहाँ अब स्पष्ट संदेश दिया गया है कि विकास के साथ नियमों की अनदेखी नहीं होगी।
गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय का यह रुख न केवल हरिद्वार बल्कि पूरे मंडल में प्रशासनिक दृष्टिकोण को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएगा। अब जरूरत है कि इन फैसलों को ज़मीनी स्तर पर भी उसी सख्ती और ईमानदारी से लागू किया जाए, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिले।
📍 Daily Live Uttarakhand के लिए इंतजार रज़ा की विशेष रिपोर्ट
📅 दिनांक: 19 जून 2025
📍 स्थान: हरिद्वार
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