हर नागरिक को समान अवसर, CSC संचालकों पर भारी पड़ेगी मनमानी,, UCC रजिस्ट्रेशन निशुल्क, UCC रजिस्ट्रेशन पर अतिरिक्त वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई,, हरिद्वार में CSC संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी 

हर नागरिक को समान अवसर, CSC संचालकों पर भारी पड़ेगी मनमानी,, UCC रजिस्ट्रेशन निशुल्क, UCC रजिस्ट्रेशन पर अतिरिक्त वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई,,
हरिद्वार में CSC संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी

 हरिद्वार, 25 जुलाई 2025:
उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत नागरिकों का रजिस्ट्रेशन अभियान तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने यह व्यवस्था निशुल्क रखी है, ताकि हर वर्ग के नागरिक अपनी भागीदारी आसानी से सुनिश्चित कर सकें। लेकिन हरिद्वार जिले से जो शिकायतें सामने आई हैं, उन्होंने इस नेक पहल को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

दरअसल, जिले के कई कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों द्वारा नागरिकों से 300 से 400 रुपए तक की अवैध वसूली किए जाने की खबरें लगातार मिल रही हैं, जबकि सरकार ने केवल 50 रुपए सेवा शुल्क निर्धारित किया है। यह स्थिति न केवल आम जनता को आर्थिक रूप से परेशान कर रही है, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की छवि भी धूमिल कर रही है।

जनता की आवाज़: 50 की जगह 400!

शिवालिक नगर, लक्सर, बहादराबाद, ज्वालापुर सहित कई क्षेत्रों से सामने आए मामलों में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जब वे अपने UCC रजिस्ट्रेशन के लिए CSC सेंटर गए तो वहां मौजूद ऑपरेटरों ने उनसे 300 से 400 रुपए मांगे। जब कुछ नागरिकों ने आपत्ति जताई, तो उन्हें यह कहकर गुमराह किया गया कि ‘प्रक्रिया जटिल है’, ‘ऑनलाइन सर्वर धीमा है’, या ‘सरकारी आदेश ही ऐसा है’।

नागरिकों का कहना है कि यह खुली लूट है।
कुछ लोगों ने शिकायत पत्र के साथ सीडीओ कार्यालय में पहुंचकर अपनी आपबीती भी साझा की।

प्रशासन सख्त, तुरंत गठित की गई जांच टीम

मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आकांक्षा कोंडे ने तुरंत एक जांच टीम गठित की है। यह टीम जिले के सभी सक्रिय और संदिग्ध CSC सेंटरों का औचक निरीक्षण करेगी और उन पर नजर रखेगी, जो सेवा शुल्क से अधिक पैसे वसूल रहे हैं।

“सरकार की मंशा हर नागरिक तक सुविधा पहुँचाने की है, न कि उनका आर्थिक शोषण करने की। जो भी सीएससी सेंटर तय शुल्क से अधिक वसूली करता पाया जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी तरह की लूट-खसोट को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

CSC संचालकों पर भारी पड़ेगी मनमानी

हरिद्वार जिले में सक्रिय लगभग 300 से अधिक CSC केंद्र हैं। सरकार ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि वे UCC रजिस्ट्रेशन में लोगों की सहायता करते हैं तो 50 रुपये से अधिक नहीं ले सकते। इसके लिए बाकायदा एक नोटिस बोर्ड पर चार्ज भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।

लेकिन कई CSC संचालक इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ केंद्रों में तो यह तक देखा गया है कि पावती भी नहीं दी जाती, ताकि भविष्य में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य न रहे। अब ऐसे केंद्रों की पहचान कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज की जाएगी।

जनता से अपील – हक की आवाज़ बुलंद करें

प्रशासन ने साफ शब्दों में जनता से अपील की है कि यदि किसी भी CSC सेंटर पर अधिक शुल्क वसूला जा रहा है, तो वे तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए जिला शिकायत नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर, और ईमेल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

CDO कार्यालय की ओर से जारी बयान में आकांक्षा कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार ने कहा कि–

“यदि कोई भी व्यक्ति आपको निर्धारित शुल्क से अधिक राशि देने के लिए कहता है, तो उसकी जानकारी तुरंत हम तक पहुंचाएं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा।”

“UCC रजिस्ट्रेशन आमजन का अधिकार है। इसकी प्रक्रिया मुफ्त है और यदि कोई इसमें लूट-पाट करता है, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन आपके साथ है, बस आप शिकायत जरूर दर्ज कराएं।”

“सरकार की मंशा हर नागरिक तक सुविधा पहुँचाने की है, न कि उनका आर्थिक शोषण करने की। जो भी सीएससी सेंटर तय शुल्क से अधिक वसूली करता पाया जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी तरह की लूट-खसोट को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

राजनीतिक हलकों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने भी सरकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। कुछ स्थानीयो ने कहा कि

“जब सरकार ने व्यवस्था मुफ्त की है, तो CSC सेंटरों को इसमें लाभ कमाने का कोई अधिकार नहीं है। ये सीधे-सीधे गरीब जनता की जेब पर डाका डालने जैसा है।”

‘जनसेवा मंच’ और ‘हरिद्वार नागरिक कल्याण समिति’ जैसे संगठनों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि प्रत्येक CSC सेंटर पर रेट लिस्ट, हेल्पलाइन नंबर और निरीक्षण रजिस्टर अनिवार्य किया जाए।

UCC रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया: सरल और निःशुल्क

UCC रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकों को या तो स्वयं पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होता है, या फिर CSC सेंटरों की मदद लेनी होती है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

CSC केंद्र, यदि सेवा शुल्क लेते हैं, तो यह केवल 50 रुपये तक सीमित होना चाहिए, वह भी पावती सहित।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)?

UCC का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता के तहत लाना है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों पर समान कानून लागू हों। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह पहल समानता, न्याय और नागरिक अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में मजबूत कदम

हरिद्वार प्रशासन की तत्परता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब लापरवाह या शोषणकारी रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CDO आकांक्षा कोड़े द्वारा उठाए गए त्वरित कदम और जनता से की गई सीधी अपील, प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाते हैं।

यदि यह अभियान इसी तरह पारदर्शी बना रहा, तो न सिर्फ जनता का विश्वास मजबूत होगा, बल्कि शासन की नीतियों को जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन का रास्ता भी मिलेगा। अब यह जनता पर भी निर्भर करता है कि वे जागरूक बनें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं।