धामी सरकार का सख्त अतिक्रमण मुक्त अभियान – हरिद्वार प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मंच गया हड़कंप, अवैध खनन भंडारणो के भी पेंच कसने की तैयारी,, डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर एसडीएम जितेन्द्र कुमार की अगुवाई में सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल के साथ सिडकुल-बहादराबाद हाईवे से अतिक्रमण हटाया,, दोबारा कब्जा करने वाले (अतिक्रमणकारीयों)पर मुकदमा दर्ज होगा, प्रशासन ने दे दी सख्त चेतावनी
“धामी सरकार ने अतिक्रमण पर दिखाया सख्त रुख” “डीएम मयूर दीक्षित के आदेश पर हाईवे के दोनों ओर चला बुलडोज़र” “एसडीएम जितेन्द्र कुमार: दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी मुकदमा दर्ज” “सिडकुल प्रबंधन: अवैध कब्जा किसी भी हाल में नहीं बर्दाश्त”

इन्तजार रजा हरिद्वार- धामी सरकार का सख्त अतिक्रमण मुक्त अभियान – हरिद्वार प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मंच गया हड़कंप, अवैध खनन भंडारणो के भी पेंच कसने की तैयारी,,
डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर एसडीएम जितेन्द्र कुमार की अगुवाई में सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल के साथ सिडकुल-बहादराबाद हाईवे से अतिक्रमण हटाया,,
दोबारा कब्जा करने वाले (अतिक्रमणकारीयों)पर मुकदमा दर्ज होगा, प्रशासन ने दे दी सख्त चेतावनी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप प्रदेशभर में अतिक्रमण मुक्त अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में सोमवार को हरिद्वार में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सिडकुल-बहादराबाद हाईवे के दोनों ओर फैले अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के स्पष्ट निर्देशों पर एसडीएम सदर जितेन्द्र कुमार की अगुवाई में सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। सड़क किनारे अवैध ठेले, दुकानों और निर्माणों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया।
प्रशासन की इस मुहिम से न केवल सड़क पर यातायात बाधाओं को दूर किया गया, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब किसी भी स्तर पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम सदर जितेन्द्र कुमार ने मौके पर कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था दोबारा अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
इस दौरान पुलिस बल ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मुस्तैदी दिखाई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाएं अन्यथा उन्हें दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोज़र – कड़ा संदेश
मंगलवार को भी इस अभियान को जारी रखते हुए जिला प्रशासन और सिडकुल प्रशासन की संयुक्त टीम ने सिडकुल थाना क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक से लेकर सलेमपुर चौक तक अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही की। टीम ने मौके पर बुलडोज़र चलाकर सड़क और सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन बार-बार चेताने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं छोड़ा। ऐसे में प्रशासन को खुद मौके पर पहुंचकर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई करनी पड़ी।
एसडीएम जितेन्द्र कुमार ने साफ कहा, “सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाना है, अतिक्रमण इस पर सबसे बड़ा खतरा है।”
सिडकुल प्रबंधन ने भी लिया सख्त रुख
सिडकुल के रीजनल मैनेजर कमल किशोर कफ़ालतिया ने बताया कि सिडकुल की जमीन पर कई वर्षों से चल रहे अवैध निर्माण और कब्जों पर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इस कार्रवाई के तहत सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया, जिससे क्षेत्र में यातायात में आने वाली समस्याएं दूर होंगी और लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिडकुल क्षेत्र की जमीन पर किसी भी तरह का गैरकानूनी कब्जा रहने नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी की मंशा – “अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश को अतिक्रमण मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यह अभियान एक बार की कार्रवाई नहीं बल्कि सतत प्रक्रिया है। “सार्वजनिक भूमि, सड़क और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी,” उन्होंने कहा।
संदेश साफ – अतिक्रमण छोड़ें, अन्यथा कार्रवाई झेलें
हरिद्वार प्रशासन की इस कार्रवाई ने न केवल अतिक्रमणकारियों बल्कि अन्य जिलों के अवैध कब्जाधारियों के लिए भी स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार की मंशा है कि जनता को सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। बुलडोज़र चलाने से लेकर मुकदमे दर्ज करने तक की तैयारी सरकार की सख्ती को दर्शाती है।