धामी सरकार का बड़ा वार – पेपर लीक कांड के आरोपी की प्रापर्टी पर गरजा बुलडोज़र,, मुख्य आरोपी खालिद की अवैध संपत्ति ध्वस्त, जेल में बंद आरोपी की बहनों की भी होगी जांच,, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त – सरकार का सख्त संदेश,, SIT गठन और उच्च स्तरीय निगरानी,, बहनों और नेटवर्क की भी जांच
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक प्रकरण में धामी सरकार ने सख्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लक्सर तहसील के सुल्तानपुर कस्बे में मुख्य आरोपी खालिद द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और इसे “नकल माफिया” के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है।
इन्तजार रजा हरिद्वार- धामी सरकार का बड़ा वार – पेपर लीक कांड के आरोपी की प्रापर्टी पर गरजा बुलडोज़र,,
मुख्य आरोपी खालिद की अवैध संपत्ति ध्वस्त, जेल में बंद आरोपी की बहनों की भी होगी जांच,,
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त – सरकार का सख्त संदेश,,
SIT गठन और उच्च स्तरीय निगरानी,, बहनों और नेटवर्क की भी जांच
देहरादून/हरिद्वार।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक प्रकरण में धामी सरकार ने सख्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लक्सर तहसील के सुल्तानपुर कस्बे में मुख्य आरोपी खालिद द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और इसे “नकल माफिया” के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है।
खालिद वर्तमान में जेल में बंद है, लेकिन सरकार ने उसके अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलवाकर साफ कर दिया कि अपराध और अवैध कमाई की कोई भी दीवार टिकने नहीं दी जाएगी। 
स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यह दुकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा ताकि किसी तरह का विरोध न हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि खालिद लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए था और इस दुकान से मोटी कमाई कर रहा था। अब सरकार की कार्रवाई से लोगों में विश्वास बढ़ा है कि भ्रष्टाचार और नकल माफिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
सरकार का स्पष्ट संदेश – “भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। “जो भी इस मामले में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी,” उन्होंने कहा। यह कार्रवाई केवल खालिद तक सीमित नहीं है। सरकार ने लापरवाही पाए जाने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात परियोजना निदेशक के.एन. तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस विभाग के एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया है। यह कदम दर्शाता है कि माफिया के साथ-साथ लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी भी बख्शे नहीं जाएंगे।
SIT गठन और उच्च स्तरीय निगरानी
पेपर लीक मामले की जांच अब विशेष अन्वेषण दल (SIT) करेगी। ASP जया बलूनी SIT का नेतृत्व करेंगी और इसकी निगरानी माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इससे साफ है कि सरकार मामले को पूरी पारदर्शिता और कड़ाई से निपटाना चाहती है। परीक्षा केंद्रों में खामियां उजागर होने और मोबाइल फोन अंदर पहुंचने जैसी घटनाओं के बाद अब इस SIT से उम्मीद है कि पूरा खेल सामने आएगा और नकल माफिया की जड़ें उखाड़ी जाएंगी।
बहनों और नेटवर्क की भी जांच
सूत्रों के मुताबिक खालिद के नेटवर्क में उसकी बहनों और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि उसने अपने नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर भी अवैध संपत्ति खड़ी की। प्रशासन अब इन संपत्तियों के दस्तावेज खंगाल रहा है। धामी सरकार की ओर से कहा गया कि कार्रवाई “दिखावे” की नहीं बल्कि “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत हो रही है। यही वजह है कि आरोपी की संपत्ति पर बुलडोज़र चला और अधिकारियों को निलंबित किया गया।
युवाओं में उम्मीद, जनता में संतोष
सरकार की इस कार्रवाई के बाद युवाओं में उम्मीद जगी है कि अब नकल माफिया का खेल खत्म होगा और मेहनती अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। वहीं क्षेत्र के लोगों ने भी राहत की सांस ली है कि लंबे समय से अतिक्रमण कर रखी दुकान आखिरकार हट गई।
नकल माफिया के लिए चेतावनी की घंटी
धामी सरकार की यह कार्रवाई केवल एक आरोपी तक सीमित नहीं रहने वाली। सूत्र बताते हैं कि अन्य जिलों में भी जिन-जिन लोगों ने पेपर लीक से पैसा कमाया है, उनकी अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में और बुलडोज़र चलने के आसार हैं।
सख्ती का नया पैमाना
धामी सरकार ने इस मामले में जो रुख अपनाया है, वह राज्य में नकल माफिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्ती का नया पैमाना तय करता है। पहली बार किसी भर्ती घोटाले में आरोपी की अवैध संपत्ति को इस तरह ढहा दिया गया।
यह संदेश साफ है – चाहे कोई भी हो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी।
