मंगलौर बिजली चोरी कांड: नारसन बिजली घर से घोटाले का बड़ा खुलासा,, उपनल कर्मी और स्टील कंपनी की मिलीभगत से लाखों का नुकसान,, स्मार्ट मीटर छेड़छाड़ में SDO और अभियंता निलंबित, ऊर्जा निगम में हड़कंप,, कंपनी पर किस तरह का शिकंजा या हवाई फव्वारे की हवाई धार…….

इन्तजार रजा हरिद्वार- मंगलौर बिजली चोरी कांड: नारसन बिजली घर से घोटाले का बड़ा खुलासा,,

उपनल कर्मी और स्टील कंपनी की मिलीभगत से लाखों का नुकसान,,

स्मार्ट मीटर छेड़छाड़ में SDO और अभियंता निलंबित, ऊर्जा निगम में हड़कंप,, कंपनी पर किस तरह का शिकंजा या हवाई फव्वारे की हवाई धार…….

हरिद्वार/मंगलौर (Daily Live Uttarakhand संपादक)
मंगलौर क्षेत्र में बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ चुका है। नारसन बिजली घर से शुरू हुए इस घोटाले ने पूरे ऊर्जा निगम में हड़कंप मचा दिया है। जहां उपनल से तैनात कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वहीं वासु स्टील कंपनी में स्मार्ट मीटर छेड़छाड़ के मामले में ऊर्जा निगम के एसडीओ और अभियंता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

लंबे समय से चल रहा था बिजली चोरी का खेल

नारसन स्थित 33/11 केवी सब स्टेशन से लंबे समय से बिजली चोरी कर अवैध रूप से बेची जा रही थी। मंगलवार को इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ। जांच में पाया गया कि उपनल से तैनात एसएसओ (T.G-II) अकरम अली ही इस गोरखधंधे का मुख्य पात्र था। वह कंपनी के साथ मिलीभगत कर बिजली चोरी करवा रहा था और बिजली विभाग को लाखों का नुकसान पहुंचा रहा था। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर (JE) की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। FIR में साफ लिखा गया है कि आरोपी ने न केवल बिजली की चोरी कराई बल्कि बिजली उपकरणों में छेड़छाड़ भी की। यह अपराध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अंतर्गत आता है।

मंडावली की वासु स्टील कंपनी में स्मार्ट मीटर छेड़छाड़

30 सितंबर को मंडावली स्थित वासु स्टील कंपनी में स्मार्ट मीटर छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया। चौकी नारसन से सूचना मिली कि बिजली घर के बाहर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया है। पूछताछ में उन्होंने कंपनी के मीटर से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की। जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी के स्मार्ट मीटर (नंबर 5556174) में ऑनलाइन मॉनिटरिंग (MDM System) पर कवर क्लोज फ्लैग 1.50 Am दर्ज हुआ। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मीटर से छेड़छाड़ हुई थी। पूरे मामले में उपनल कर्मचारी अकरम अली की संलिप्तता भी उजागर हुई। ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने तुरंत मौके का निरीक्षण किया और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी।

विभागीय कार्रवाई: SDO और अभियंता निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए ऊर्जा निगम के निदेशक मदन लाल आर्य ने बड़ी कार्रवाई की। देर रात आदेश जारी कर तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

• गुलशन बलूनी (एसडीओ, ऊर्जा निगम मंगलौर) – रुद्रपुर कार्यालय अटैच
• अनुभव सैनी (एसडीओ, मंगलौर) – हल्द्वानी कार्यालय अटैच
• अभिषेक (अवर अभियंता) – तत्काल निलंबन

इस कार्रवाई ने पूरे ऊर्जा निगम को झकझोर कर रख दिया है। आमतौर पर इतनी बड़ी कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है।

पुलिस जांच तेज, उपनिरीक्षक हेमदत्त भारद्वाज को जिम्मेदारी

मंगलौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक हेमदत्त भारद्वाज को सौंपी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बिजली चोरी और मीटर छेड़छाड़ के इस खेल में और कौन-कौन लोग शामिल थे। विभागीय सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा निगम की एक अलग टीम भी जांच में लगी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और कंपनियों और कर्मचारियों के नाम सामने आ सकते हैं।

बिजली चोरी से जनता और सरकार को नुकसान

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की बिजली चोरी से जहां राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है, वहीं आम जनता को महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की हिम्मत न कर सके। जनता का यह भी कहना है कि अगर विभागीय अधिकारी समय रहते कार्रवाई करते तो यह घोटाला इतना बड़ा रूप नहीं लेता। कई बार इस तरह की शिकायतें उठाई गई थीं लेकिन उच्च स्तर पर दबा दी गईं।

NCRB रिपोर्ट और FIR की पुष्टि

इस पूरे प्रकरण में NCRB के एकीकृत जांच फॉर्म-1 (IIF-I) में स्पष्ट उल्लेख है कि यह मामला विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज हुआ है। FIR को तहरीरकर्ता (अवर अभियंता अभिषेक) ने दर्ज कराया और शिकायतकर्ता को इसकी प्रति भी उपलब्ध कराई गई।

सारणी: घटनाक्रम और कार्रवाई

मंगलौर बिजली चोरी और मीटर छेड़छाड़ का मामला उत्तराखंड की ऊर्जा व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े करता है। उपनल कर्मचारी से लेकर विभागीय अधिकारियों तक की मिलीभगत ने यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं।

अब पूरा प्रदेश इस बात पर निगाह लगाए बैठा है कि जांच के बाद कौन-कौन से और बड़े नाम सामने आते हैं और दोषियों को किस स्तर तक सजा मिलती है। 👉 यह मामला न सिर्फ सरकार बल्कि ऊर्जा निगम की साख के लिए भी परीक्षा की घड़ी है।