इन्तजार रजा हरिद्वार 🚨 ऋषिकेश में बड़ा भ्रष्टाचार कांड,,

स्टाम्प चोरी और फर्जी पंजीकरण का खुलासा,,

डीएम सविन बंसल की कार्रवाई से सब-रजिस्ट्रार निलंबित

देहरादून, 14 फरवरी 2026। जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ने ऋषिकेश स्थित उप निबंधक कार्यालय में औचक निरीक्षण कर बड़ा घोटाला उजागर किया। निरीक्षण में करोड़ों रुपये की स्टाम्प चोरी, फर्जी पंजीकरण और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आने के बाद शासन ने ऋषिकेश के उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) हरीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है।

🔍 औचक निरीक्षण में खुला भ्रष्टाचार का पिटारा

जिलाधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पाया गया कि सब-रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में एक लिपिक और बाहरी ‘घोस्ट’ (फर्जी) कार्मिक कार्यालय में अनाधिकृत रूप से विलेखों का पंजीकरण कर रहे थे। यह न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है बल्कि राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाला आपराधिक कृत्य भी है।

जांच में खुलासा हुआ कि औद्योगिक भूमि को आवासीय दरों पर पंजीकृत किया गया, जिससे करोड़ों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुई। प्रारंभिक आकलन में राजस्व की भारी क्षति का अंदेशा जताया गया है। अधिकारियों के अनुसार विस्तृत जांच के बाद नुकसान की वास्तविक राशि और जिम्मेदारों की भूमिका स्पष्ट होगी।

📂 धूल फांकते अभिलेख, जनता परेशान

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कार्यालय में आम नागरिकों के सैकड़ों मूल अभिलेख और अर्जेंट नकलें महीनों, बल्कि कुछ मामलों में वर्षों से लंबित पड़ी थीं। जबकि नियमानुसार इनका निस्तारण 24 घंटे से तीन दिन के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

मौके पर मौजूद फरियादियों ने जिलाधिकारी से सीधे शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि अभिलेखों की नकल और पंजीकरण कार्य के लिए अनावश्यक आपत्तियां लगाई जाती हैं और उत्पीड़न किया जाता है। इससे आमजन को मानसिक और आर्थिक दोनों प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ रही थी।

⚖️ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सख्त संदेश

शासन ने इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट संकेत बताया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि राजस्व से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभाग को विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और यह संदेश गया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या भ्रष्टाचार पर अब सीधी और सख्त कार्रवाई होगी।

ऋषिकेश उप निबंधक कार्यालय में सामने आया यह मामला न केवल राजस्व हानि का मुद्दा है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब सबकी निगाहें आगे की जांच और संभावित बड़ी कार्रवाई पर टिकी हैं।