शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सर्वोपरि! – हरिद्वार में शुरू होगा सत्यापन अभियान! – अपात्रों को लाभ देने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई! – डीएम हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह ने जताई चिंता और नाराजगी 

इन्तजार रजा हरिद्वार- शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सर्वोपरि! – हरिद्वार में शुरू होगा सत्यापन अभियान! –
अपात्रों को लाभ देने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई! – डीएम हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह ने जताई चिंता और नाराजगी 

हरिद्वार, 01 मई 2025 – जनपद हरिद्वार में बाहरी राज्यों से अवैध रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों के संबंध में जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन व्यक्तियों ने खासतौर पर किराये के मकानों और झुग्गी-झोपड़ियों में अस्थाई रूप से निवास कर रखा है, और कई व्यापारिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं। ऐसे व्यक्तियों ने सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने के लिए अवैध रूप से दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निवार्चन प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना और सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। इससे न केवल राज्य की योजनाओं का गलत फायदा हो रहा है, बल्कि यह राज्य के संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव बना रहा है।

सत्यापन अभियान का उद्देश्य और महत्व

जिलाधिकारी ने बताया कि बाहरी राज्यों के इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया अवैध निवास और उनका संदिग्धता से भरा हुआ व्यवहार जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का सत्यापन करना आवश्यक हो गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य और कानूनी रूप से निवास करने वाले लोग ही राज्य की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने बताया कि इन बाहरी व्यक्तियों के कारण सामाजिक और सुरक्षा समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब वे नगरीय और ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिलाधिकारी ने यह निर्णय लिया कि इन सभी व्यक्तियों का सत्यापन तत्काल किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यदि वे किसी भी तरीके से अवैध लाभ प्राप्त कर रहे हों।

सत्यापन अभियान के लिए गठित समितियां

सत्यापन अभियान को प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिलाधिकारी ने तीन समितियों का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित समिति में उपजिलाधिकारी को अध्यक्ष और पुलिस क्षेत्राधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करना होगा।

नगरीय क्षेत्र के लिए गठित समिति में नगर निगम के नगर आयुक्त को अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी को सचिव, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में इस समिति को सत्यापन अभियान का संचालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि यहां के सभी किरायेदार, ठेलीवाले, फड़ वाले, अस्थाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित हों।

वहीं, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए उपजिलाधिकारी को अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां न हों और सभी निवासियों का सत्यापन सही तरीके से किया जाए।

सत्यापन प्रक्रिया और कार्यवाही

सत्यापन अभियान को सुसंगत तरीके से चलाने के लिए जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह से विस्तृत और कड़ी होनी चाहिए। सभी समितियों के अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपसमितियों का गठन कर लें और सुनिश्चित करें कि सत्यापन कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो। इसके अलावा, सभी नामित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में किरायेदारों, ठेलीवालों, फड़वालों, अस्थाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों, अतिक्रमण करने वालों और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों का सत्यापन करें।

इस सत्यापन अभियान के दौरान प्राप्त जानकारी को प्रत्येक दिन रिपोर्ट के रूप में प्रभारी अधिकारी (न्याय) या न्याय सहायक को कलक्ट्रेट, हरिद्वार में उपलब्ध कराना होगा। सत्यापन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार के गलत दस्तावेज या अपात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्यापन के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपात्र होते हुए भी योजनाओं का लाभ लिया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपात्रों को लाभ पहुंचाने की जानकारी मिलती है, तो उनके खिलाफ भी कठोर प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।

सत्यापन अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से सहयोग की अपील की है और यह आश्वासन दिया कि अभियान के दौरान सभी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जनहित और राज्य की शान्ति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को पूरी गंभीरता से चलाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और राज्य की योजनाओं का वास्तविक और सही लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके