जनसुनवाई में 63 समस्याएं दर्ज – 28 का मौके पर हुआ समाधान,, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को दी जल्दी कार्रवाई की हिदायत,, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के समाधान के लिए भी सख्त निर्देश

इन्तजार रजा हरिद्वार- जनसुनवाई में 63 समस्याएं दर्ज – 28 का मौके पर हुआ समाधान,,

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को दी जल्दी कार्रवाई की हिदायत,,

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के समाधान के लिए भी सख्त निर्देश

हरिद्वार, 15 सितम्बर 2025 (संवाददाता) –
हर सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में होने वाली जनसुनवाई में इस बार भी बहुत से लोग पहुंचे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 63 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 28 का समाधान वहीं मौके पर कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतें तुरंत संबंधित विभागों को भेजी गईं ताकि उनका भी जल्दी से निपटारा हो सके।

जनसुनवाई में किन-किन विषयों की शिकायतें आईं

इस बार लोगों ने जमीन के विवाद, अतिक्रमण, पानी भरने, पेयजल, बिजली के बिल, मुआवजा और सफाई जैसे मामलों से जुड़ी शिकायतें रखीं।
– ग्राम प्रधान राजपाल ने बताया कि ढाढ़ेकी ढाणा गांव में सोनाली नदी से जमीन कट रही है। उन्होंने पानी रोकने के लिए तटबंध बनाने की मांग की।
– भारती देवी ने बिजली का बिल ज्यादा आने की शिकायत की और रकम कम करने का अनुरोध किया।
– साजिद, राजपुर निवासी ने अपनी जमीन की पैमाइश कराने की मांग रखी।
– दिपेंद्र सैनी ने ग्राम जौंरासी के प्राचीन शिव मंदिर की जमीन खाली कराने की मांग की।
– मां मनसा देवी मंदिर के प्रसाद विक्रेताओं ने मंदिर परिसर में फूल-प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों को फिर से बैठाने की मांग की।
– महादेव खुर्द नागल, रुड़की के ग्रामीणों ने श्मशान घाट की जमीन में नाला बनने की शिकायत की।
– रामप्रसाद (बंजारावाला ग्रांट, भगवानपुर) ने अपनी जलमग्न जमीन खसरा नंबर 324 (ख) पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने की मांग की।
– अबरार अयूबी (सलेमपुर) ने ग्रामसभा की जमीन खसरा नंबर 1804 (ख) पर कब्जा रोकने की मांग की।
– आदर्श टिहरी नगर के ग्राम प्रधान मंजीत सिंह ने कूड़ा निस्तारण केंद्र और शौचालय निर्माण की मांग रखी।

जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों पर अधिकारियों को वहीं मौके पर दिशा-निर्देश दिए और कहा कि लोगों की शिकायतों को समय से हल करना जरूरी है ताकि उन्हें राहत मिले।

जिलाधिकारी ने कहा – देरी करने पर कार्रवाई होगी

बैठक के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को साफ हिदायत दी कि शिकायतों को हल करने में देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें मौके पर हल नहीं हो सकीं, उन्हें भी जल्द से जल्द निपटाना जरूरी है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी अधिकारी ने समस्या के समाधान में अनावश्यक देरी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी सख्ती

जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अभी एल-1 स्तर पर 351 और एल-2 स्तर पर 112 शिकायतें लंबित हैं।
उन्होंने कहा, “सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें जनता की उम्मीदों से जुड़ी होती हैं, इसलिए सभी अधिकारी इन्हें गंभीरता से लें और संवेदनशीलता के साथ जल्दी से हल करें।”
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि हर हफ्ते होने वाली समीक्षा बैठकों में शिकायतों के समाधान की स्थिति पर नजर रखी जाएगी।

जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम तभी सफल होगा जब अधिकारी खुद जनता के बीच जाकर उनकी असली समस्याएं समझेंगे। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर भी नियमित रूप से सुनवाई करें ताकि लोगों को जिला कार्यालय तक बार-बार न आना पड़े।

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी (वित्त) दीपेंद्र सिंह नेगी, परियोजना निदेशक के.एन. तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला अर्थ-संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, अधिशासी अभियंता (सिंचाई) ओमजी गुप्ता, डीएसओ तेजबल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

साफ संदेश – जनता की समस्या का समाधान ही प्राथमिकता

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बैठक के अंत में कहा कि जनता की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से हल करना ही प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि शिकायतें चाहे जनसुनवाई में आएं या सीएम हेल्पलाइन पर, हर समस्या को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द उसका समाधान करें।

इस तरह, हर सोमवार होने वाली जनसुनवाई अब लोगों के लिए एक भरोसेमंद मंच बनती जा रही है, जहां वे अपनी परेशानियां सीधे जिलाधिकारी के सामने रख सकते हैं और मौके पर ही राहत पा सकते हैं।