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उत्तराखण्ड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,, एक साथ 44-  IAS, IFS और PCS अधिकारियों के तबादले,, शासन ने किया आदेश जारी, कई जिलों के डीएम और सचिव बदले

हरिद्वार की सीडीओ आकांक्षा कोण्डे का बागेश्वर की डीएम के रूप में प्रमोशन, अंशुल सिंह का अल्मोड़ा डीएम बनना, ललित नारायण मिश्र का हरिद्वार सीडीओ बनना, पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल को ग्राम्य विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार, और कुंभ मेला अधिकारी सोनिका का HRDA उपाध्यक्ष बनना — ये सभी परिवर्तन इस बात का संकेत हैं कि शासन कर्मकुशलता और संतुलित नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहा है। यह फेरबदल निश्चित रूप से आने वाले महीनों में राज्य के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

इन्तजार रजा हरिद्वार- उत्तराखण्ड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,,

एक साथ 44-  IAS, IFS और PCS अधिकारियों के तबादले,,

शासन ने किया आदेश जारी, कई जिलों के डीएम और सचिव बदले

देहरादून, 12 अक्टूबर 2025 — उत्तराखण्ड शासन ने रविवार देर रात प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए एक साथ 40 से अधिक IAS, IFS और PCS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–1 की ओर से जारी इस आदेश पर संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह पतियाल के हस्ताक्षर हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी अधिकारियों को शीघ्र नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
🔸 जिलाधिकारी IAS स्तर पर बड़ा बदलाव

शासन ने इस फेरबदल में कई जिलों के डीएम बदले हैं, जिनमें खासतौर पर बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं।

  • श्रीमती आकांक्षा कोण्डे (IAS–2018) जो अब तक मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार थीं, उन्हें जिलाधिकारी बागेश्वर बनाया गया है। आकांक्षा कोण्डे की गिनती राज्य की कर्मठ और जनसंपर्कप्रिय अधिकारियों में होती है। हरिद्वार में रहते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता से जुड़े अभियानों में उल्लेखनीय कार्य किया।
  • श्री अंशुल सिंह (IAS–2017) को जिलाधिकारी अल्मोड़ा बनाया गया है। वे इससे पूर्व अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात थे और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता योजनाओं की मॉनिटरिंग में उनकी भूमिका सराही गई।
  • श्री ललित नारायण मिश्र (IAS–2019), जो पहले अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग थे, अब मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार होंगे। माना जा रहा है कि हरिद्वार जैसे संवेदनशील और विकासशील जिले में उनकी नियुक्ति से स्मार्ट सिटी, HRDA और गंगा संरक्षण परियोजनाओं को गति मिलेगी।
  • श्री आशीष कुमार भटगई (IAS–2017) को जिलाधिकारी बागेश्वर से स्थानांतरित कर शासन में विशेष सचिव बनाया गया है।
  • श्री आलोक कुमार पांडे (IAS–2016) को जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. संदीप तिवारी (IAS–2017) को जिलाधिकारी चमोली और श्री विनोद गिरी गोस्वामी (IAS–2017) को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ नियुक्त किया गया है। इन तबादलों से पर्वतीय जिलों में नए नेतृत्व और प्रशासनिक दृष्टिकोण की उम्मीद की जा रही है।

🔸 सचिवालय स्तर पर अहम जिम्मेदारियों में फेरबदल

शासन ने सचिवालय स्तर पर भी कई बड़े पदों में बदलाव किया है।

  • श्री धीराज सिंह गर्ब्याल (IAS–2009), जो अब तक पर्यटन एवं धर्मस्व सचिव के पद पर थे, उन्हें सचिव ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गर्ब्याल पर्यटन क्षेत्र में कई अभिनव योजनाएं लागू कर चुके हैं और अब उनसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की अपेक्षा की जा रही है।
  • श्री दिलीप जावलकर (IAS–2003) को सचिव CPD-UGVS-REAP के रूप में तैनात किया गया है।
  • डॉ. वी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम (IAS–2004) को सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
  • श्री चन्द्रेश कुमार यादव (IAS–2006) को सचिव पंचायती राज एवं खाद्य विभाग, जबकि श्री रणवीर सिंह चौहान (IAS–2009) को महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग नियुक्त किया गया है। शासन सूत्रों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और विभागीय तालमेल को मजबूत करना है।
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🔸 हरिद्वार–रुड़की क्षेत्र से जुड़े अहम परिवर्तन

हरिद्वार जनपद, जो धार्मिक, औद्योगिक और पर्यटन दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला है, वहां भी कई प्रमुख पदों पर फेरबदल किया गया है।

  • श्रीमती सोनिका (IAS–2010), जो अब तक कुंभ मेला अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण निगम की अध्यक्ष थीं, उन्हें अब उपाध्यक्ष हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) बनाया गया है। यह पद हरिद्वार–रुड़की शहरी क्षेत्र के विकास और नियोजन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोनिका इससे पहले मेलाधिकारी कुंभ मेला के रूप में भी उत्कृष्ट कार्य कर चुकी हैं।
  • श्री गिरधारी सिंह रावत (PCS) को HRDA के संयुक्त उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंपा गया है।
  • श्री जयवर्धन शर्मा (PCS) को परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का कार्यभार दिया गया है। इन तबादलों को हरिद्वार–रुड़की जोन में प्रशासनिक सशक्तिकरण और योजनाओं के समन्वय की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

🔸 PCS अधिकारियों के तबादले भी व्यापक

PCS अधिकारियों में भी कई स्तरों पर बदलाव किए गए हैं —

  • श्री सुन्दर लाल सेमवाल को मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी नियुक्त किया गया है।
  • श्री जय भारत सिंह को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून का दायित्व मिला है।
  • श्री रजा अब्बास को अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून और सचिव, सूचना आयोग के रूप में तैनाती दी गई है।
  • सुश्री सोनिया पंत को नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी बनाया गया है, जबकि श्री नरेश चन्द्र दुर्गापाल को नगर आयुक्त रुद्रपुर नियुक्त किया गया है।

🔸 सरकार का उद्देश्य : जवाबदेही और तेज़ प्रशासन

सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी निगरानी में तैयार किया गया है। इसका मकसद जिलों और सचिवालय स्तर पर परिणाम आधारित प्रशासन को लागू करना और जनहित से जुड़ी योजनाओं की गति बढ़ाना है। शासन का मानना है कि यह “मिड-टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रि-शफल” राज्य के विकास कार्यों में नई ऊर्जा लाएगा और मैदानी–पर्वतीय जिलों के बीच अनुभव का संतुलन स्थापित करेगा।

🔸 तत्काल कार्यभार ग्रहण के निर्देश

आदेश में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वर्तमान पद से तत्काल प्रभाव से अवमुक्त होकर नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना शासन को भेजें। आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय, समस्त आयुक्त, जिलाधिकारी एवं विभागाध्यक्षों को भेजी गई है।

उत्तराखण्ड शासन का यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में नई ऊर्जा, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। हरिद्वार की सीडीओ आकांक्षा कोण्डे का बागेश्वर की डीएम के रूप में प्रमोशन, अंशुल सिंह का अल्मोड़ा डीएम बनना, ललित नारायण मिश्र का हरिद्वार सीडीओ बनना, पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल को ग्राम्य विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार, और कुंभ मेला अधिकारी सोनिका का HRDA उपाध्यक्ष बनना — ये सभी परिवर्तन इस बात का संकेत हैं कि शासन कर्मकुशलता और संतुलित नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहा है। यह फेरबदल निश्चित रूप से आने वाले महीनों में राज्य के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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