मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अहम मुलाकात,, जल-विद्युत परियोजनाओं और शहरी आवास विकास को लेकर रखीं अहम मांगें,, हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार, भूमिगत विद्युत लाइन और वायबिलिटी गैप फंड पर रहा मुख्य फोकस

इन्तजार रजा हरिद्वार- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अहम मुलाकात,,

जल-विद्युत परियोजनाओं और शहरी आवास विकास को लेकर रखीं अहम मांगें,,

हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार, भूमिगत विद्युत लाइन और वायबिलिटी गैप फंड पर रहा मुख्य फोकस

रिपोर्ट: इन्तजार रजा | Daily Live Uttarakhand

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर राज्य हित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल-विद्युत परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और आरआरटीएस विस्तार से जुड़ी कई अहम मांगें केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखीं।

ऊर्जा क्षेत्र को गति देने के लिए ₹7,800 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग का आग्रह

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास को राज्य की प्राथमिक आवश्यकता बताते हुए कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की मांग की। साथ ही उन्होंने राज्य के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु ₹3,800 करोड़ की अतिरिक्त VGF सहायता का आग्रह किया। इन परियोजनाओं से राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि होने की संभावना है और साथ ही इन दूरस्थ क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा,

“उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां जल-विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में परियोजनाएं लागू करना चुनौतीपूर्ण है। केंद्र सरकार की सहायता से हम न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढांचे का भी विकास कर सकते हैं।”

ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का प्रस्ताव

धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने इन क्षेत्रों की विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल बिजली कटौती की समस्या घटेगी, बल्कि पर्यावरणीय और सौंदर्य की दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा।

पिटकुल की दो परियोजनाओं को 100% अनुदान देने का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत पारेषण कंपनी पिटकुल (PTCUL) की दो अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर को पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF) के अंतर्गत 100% अनुदान के साथ स्वीकृत करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत ₹1,007.82 करोड़ है और ये राज्य के ऊर्जा ढांचे को आधुनिक और सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सुधार की मांग, निजी भागीदारी मॉडल को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिए आवास निर्माण में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान मिलने से इन परियोजनाओं का कैश फ्लो बाधित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि

“सरकारी भूमि पर लागू फेज्ड फंडिंग मॉडल (40:40:20) को निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी लागू किया जाए, जिससे निजी डेवलपर्स को भी समयानुसार वित्तीय सहायता मिल सके और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।”

ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को बैंक ऋण में मिले सरलता: वित्तीय संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की मांग

मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को आवास ऋण की सुविधा आसानी से मिल सके। इससे आवास योजनाओं का लाभ आम जरूरतमंद तक पहुंच सकेगा और योजना के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा।

हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार की पुरजोर मांग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास पर असर

मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को मोदीपुरम, मेरठ से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह न केवल राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल हरिद्वार को देश की राजधानी से जोड़ेगा, बल्कि उत्तराखंड में पर्यटन, शहरीकरण और आर्थिक विकास को नई गति देगा।

उन्होंने इस संदर्भ में कहा:

“RRTS का विस्तार हरिद्वार तक राज्य की लॉजिस्टिक्स, ट्रैफिक और यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। केंद्र सरकार की भागीदारी से यह सपना साकार हो सकता है।”

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए सकारात्मक संकेत

मुख्यमंत्री के अनुरोधों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष: राज्य के विकास के लिए धामी सरकार की मजबूत पैरवी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह मुलाकात राज्य के लिए महत्वपूर्ण रही, जिसमें उन्होंने न केवल ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, बल्कि उत्तराखंड के भूगोल, आवश्यकता और संभावनाओं के अनुरूप योजनाओं की पुनर्रचना और सहायता की भी बात रखी। अब यह देखना अहम होगा कि केंद्र से इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड को कितनी मदद मिलती है और किस गति से परियोजनाएं धरातल पर उतरती हैं।

Daily Live Uttarakhand के लिए विशेष रिपोर्ट
रिपोर्ट: इन्तजार रजा, हरिद्वार
तस्वीरें: मुख्यमंत्री कार्यालय
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