मुख्यसेवक के रूप में 4 वर्ष पूर्ण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया जनमानस का आभार,, देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प, सुशासन और विकास का रहा केंद्रबिंदु

इन्तजार रजा हरिद्वार- मुख्यसेवक के रूप में 4 वर्ष पूर्ण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया जनमानस का आभार,,
देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प, सुशासन और विकास का रहा केंद्र बिंदु
देहरादून, 4 जुलाई 2025:
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यसेवक के रूप में अपने चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश की देवतुल्य जनता, जनप्रतिनिधियों और केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तराखंड को उत्कृष्टता की ओर ले जाने की निरंतर यात्रा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा:
“इन 4 वर्षों में जनता का जो विश्वास मिला, वह मेरे लिए गर्व का विषय ही नहीं, अपितु एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। यह विश्वास ही प्रेरणा बना कि मैं दिन-रात देवभूमि की सेवा में समर्पित रहूं।”
क़ानून व्यवस्था से लेकर विकास तक—हर मोर्चे पर निर्णायक पहल
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि बीते 4 वर्षों में राज्य ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, और भू-क़ानून में सुधार जैसे साहसिक कदम शामिल हैं। साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा सुनिश्चित की गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और निवेश में ऐतिहासिक प्रगति
प्रदेश ने सड़क, रेल और रोपवे परियोजनाओं में इकोलॉजी, इकॉनमी और टेक्नोलॉजी का बेहतर समन्वय स्थापित कर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में नया कीर्तिमान बनाया है।
चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भागीदारी के पीछे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की प्रमुख भूमिका रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि:
- ₹ 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए।
- ₹ 1 लाख करोड़ का निवेश ग्राउंड हो चुका है।
- होम स्टे योजना, साहसिक पर्यटन, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा तथा स्वरोजगार को नई दिशा मिली है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता का मॉडल शासन
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन 1905 और विजिलेंस ऐप 1064 ने जनता को सीधे शासन से जोड़ने का काम किया।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया गया और जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा गया।
युवाओं, महिलाओं और किसानों को मिला न्यायपूर्ण हक
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ पूर्ण पारदर्शिता से दी गईं।
महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी है।
प्रदेश की बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय औसत से नीचे आ चुकी है।
किसानों, सैनिकों, खिलाड़ियों और छात्रों के लिए भी विविध योजनाएँ प्रभावी रही हैं।
मुख्यमंत्री की भावुक अपील
मुख्यमंत्री ने कहा,
“मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित।
चाहता हूं मातृ-भू, तुझको अभी कुछ और भी दूं।”
उन्होंने आगामी वर्षों के लिए विकसित भारत-2047 की संकल्पना में उत्तराखंड की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी दोहराया।
📌संपर्क: मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड
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