जनपद की आवाज़, प्रशासन का वादा — जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई,, तुरंत समाधान, समयबद्ध कार्रवाई — 07 समस्याओं में 03 का मौके पर निस्तारण, शेष विभागों को भेजी गईं सीएम हेल्पलाइन पर भी सख्त निर्देश — लंबित शिकायतों का संवेदनशील और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें

इन्तजार रजा हरिद्वार- जनपद की आवाज़, प्रशासन का वादा — जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई,,
तुरंत समाधान, समयबद्ध कार्रवाई — 07 समस्याओं में 03 का मौके पर निस्तारण, शेष विभागों को भेजी गईं
सीएम हेल्पलाइन पर भी सख्त निर्देश — लंबित शिकायतों का संवेदनशील और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें
जनपद-वासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी की पहल
हरिद्वार, 11 अगस्त 2025 — जनपदवासियों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।
यह कार्यक्रम हर सोमवार को नियमित रूप से होता है, ताकि जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद हो सके और समस्याओं का हल बिना देरी के निकल सके।
हालांकि, जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते इस बार केवल 07 फरियादी ही अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इनमें से 03 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 04 शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गईं, ताकि उनका समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।
फरियादियों की प्रमुख शिकायतें और मांगें
जनसुनवाई में आए फरियादियों ने अलग-अलग विभागों और मुद्दों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें भूमि विवाद, अवैध कब्जा, बिजली कनेक्शन, अवैध खनन और अतिक्रमण जैसे मामले प्रमुख रहे।
- भूमि दुरुस्ती का मामला
- फरियादी: कुंवरपाल सिंह, निवासी सीतापुर ज्वालापुर, हरिद्वार।
- मांग: भूमि खाता संख्या 38, खसरा नंबर 147 (ग्राम माजरी, परगना रुड़की) की खतौनी दुरुस्त कराने की।
- अवैध कब्जा और निर्माण रोकने की अपील
- फरियादी: अशोक पॉल, ग्राम ब्रह्मपुरी, रावली महदूद।
- मांग: उनकी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए।
- बिजली कनेक्शन हेतु विद्युत खंभे लगाने की मांग
- फरियादी: अजब सिंह, ग्राम बाकरपुर, तहसील लक्सर।
- मांग: ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन दिलाने हेतु विद्युत खंभे लगाए जाएं।
- अवैध खनन से भूमि कटाव का मामला
- फरियादी: नकली राम, ग्राम रानी माजरा, ज्वालापुर।
- मांग: अवैध खनन से हो रहे भूमि कटाव और नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई हो।
- अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः कब्जा
- फरियादी: राजकुमार एवं हरिनाम कटियार।
- मामला: 8 अगस्त को शिवालिक नगर के न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ लोगों ने फिर से ठेली लगाना शुरू कर दिया।
- मांग: पुनः कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी के सख्त निर्देश — त्वरित और संवेदनशील निस्तारण
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा —
“जनसुनवाई में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या को समयबद्धता और संवेदनशीलता के साथ हल किया जाए। जिन मामलों में मौके पर निरीक्षण आवश्यक है, वहां तुरंत टीम भेजकर रिपोर्ट तैयार की जाए और कार्रवाई की जानकारी जिला कार्यालय को दी जाए।”
सीएम हेल्पलाइन पर भी सख्त रुख
जनसुनवाई के साथ-साथ जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि एल-1 और एल-2 स्तर पर लंबित शिकायतों को तत्काल निपटाया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतें सीधे जनता की अपेक्षाओं से जुड़ी होती हैं, इसलिए उनका संवेदनशील और प्राथमिकता आधारित समाधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें देरी या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है।
प्रशासन और जनता के बीच भरोसे का सेतु
इस साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना ही नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का मजबूत सेतु तैयार करना भी है।
बारिश के कारण इस बार संख्या कम रही, लेकिन जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उन्हें तुरंत समाधान और सुनवाई का भरोसा मिला।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस मौके पर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें —
- मुख्य विकास अधिकारी: आकांक्षा कोण्डे
- अपर जिलाधिकारी (वित्त): दीपेंद्र सिंह नेगी
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी: आर.के. सिंह
- मुख्य शिक्षा अधिकारी: के.के. गुप्ता
- परियोजना निर्देशक: के.एन. तिवारी
- जिला विकास अधिकारी: वेद प्रकाश
- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी: नलिनी ध्यानी
- अधिशासी अभियंता (सिंचाई): ओमजी गुप्ता
- जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी: मीरा रावत
सहित जिला स्तरीय अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
“जनसुनवाई” का असली मकसद
हर सोमवार होने वाला यह जनसुनवाई कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सक्रिय मंच है, जहां जनता की आवाज सीधे प्रशासन के कानों तक पहुंचती है।
आज दर्ज हुई समस्याओं का त्वरित समाधान और शेष मामलों का विभागीय निस्तारण इस बात का प्रमाण है कि हरिद्वार प्रशासन जनहित के मुद्दों पर सजग और तत्पर है।