मंगलौर में अनाधिकृत कॉलोनी पर प्राधिकरण का बुलडोज़र,, 15 बीघा भूमि पर चल रहा था अवैध विकास,, पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण टीम ने की बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई

इन्तजार रज़ा हरिद्वार- मंगलौर में अनाधिकृत कॉलोनी पर प्राधिकरण का बुलडोज़र,,
15 बीघा भूमि पर चल रहा था अवैध विकास,,
पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण टीम ने की बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई

रुड़की। जनपद हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन और प्राधिकरण का सख्त रुख लगातार जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 19 दिसंबर 2025 को मंगलौर तहसील क्षेत्र में एनएच-58 न्यू एरा के बगल में लगभग 15 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही एक अनाधिकृत कॉलोनी को प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। यह कॉलोनी विपक्षी श्री देवराज एवं अंजार द्वारा बिना किसी स्वीकृति के विकसित की जा रही थी।
प्राधिकरण के शाखा कार्यालय रुड़की की टीम ने पूर्व में की गई जांच के आधार पर यह कार्रवाई की। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि भूमि पर सड़कें, प्लॉटिंग, सीमांकन और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां तेजी से की जा रही थीं, जबकि इसके लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक अनुमति या नक्शा स्वीकृति नहीं ली गई थी। नियमों के स्पष्ट उल्लंघन को देखते हुए प्राधिकरण ने तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई।
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासनिक सख्ती के चलते मौके पर मौजूद लोगों द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से अवैध रूप से विकसित की गई सड़कों, प्लॉटिंग और अन्य संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया।
प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई है। ऐसे अवैध विकास न केवल शहरी नियोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी भविष्य में कानूनी और आर्थिक संकट में डाल देते हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि भूमि क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण से उसकी वैधता अवश्य जांच लें।
स्थानीय क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी रुड़की, मंगलौर और आसपास के क्षेत्रों में चिन्हित अवैध कॉलोनियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर क्षेत्रवासियों में यह संदेश गया है कि अब अवैध निर्माण और कॉलोनाइजेशन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के तहत विकास करने वालों को जहां राहत मिलेगी, वहीं अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर प्रशासन का बुलडोज़र इसी तरह चलता रहेगा।