धामी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न,, 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर,, महिला सशक्तिकरण से लेकर फ्रिज जोन तक बड़े फैसले,, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा सत्र बुलाने का मिला अधिकार, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर

इन्तजार रजा हरिद्वार- धामी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न,,
8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर,, महिला सशक्तिकरण से लेकर फ्रिज जोन तक बड़े फैसले,,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा सत्र बुलाने का मिला अधिकार, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें महिला सशक्तिकरण, आवास विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और कार्मिक विभाग से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है, जो आगामी दिनों में देहरादून में आयोजित होगा।

महिला सशक्तिकरण विभाग को मिली बड़ी राहत

बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। निर्णय के अनुसार, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने के बाद अब 40% कार्यकत्रियों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में समायोजित किया जाएगा।यह निर्णय लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांगों को देखते हुए लिया गया है। इससे जहां कार्यकत्रियों को रोजगार सुरक्षा मिलेगी, वहीं बच्चों और माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी मजबूती मिलेगी।

आवास विकास विभाग को मिली नई अनुमति

कैबिनेट ने विधानसभा परिसर क्षेत्र में फ्रिज जोन के तहत आवास निर्माण की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब आवास विकास विभाग इस क्षेत्र में निर्माण कार्य कर सकेगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए आवास उपलब्ध कराने में आसानी होगी। यह फैसला लंबे समय से लंबित था और इसके लागू होने से राजधानी क्षेत्र में आवासीय व्यवस्था को मजबूती मिलेग।

स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नीति में सुधार

बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए भी राहत भरे फैसले लिए गए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को पांच साल की सेवा पूर्ण होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। यह स्थानांतरण केवल जूनियर पोस्ट पर लागू होगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों के कार्यभार को संतुलित करना है।

समान नागरिक संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन

कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत आवेदन प्रक्रिया में भी संशोधन को मंजूरी दी। अब नेपाल, भूटान और तिब्बत से आने वाले नागरिक, जो भारत में 182 दिन से अधिक रह रहे हैं, उन्हें शादी हेतु नागरिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पहचान पत्र वैध माना जाएगा। पहले यह आवेदन केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जा सकता था। यह बदलाव सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए राहत भरा साबित होगा।

कार्मिक विभाग में ‘शीतलीकरण’ का लाभ

बैठक में कार्मिक विभाग से संबंधित एक अहम निर्णय में कहा गया कि यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर चुका है और दूसरी सेवा में जाना चाहता है, तो उसे तीन साल के लिए शीतलीकरण (cooling period) की अनुमति दी जाएगी। यह प्रावधान प्रशासनिक संरचना में निष्पक्षता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए लाया गया है।

वित्त विभाग का नया आदेश: 15% मुनाफा राज्य सरकार को

वित्त विभाग से जुड़े प्रस्ताव में यह तय किया गया कि पब्लिक सेंटरों की 100% टेकिंग में से 15% शुद्ध मुनाफा राज्य सरकार को दिया जाएगा।
इससे राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और वित्तीय अनुशासन को भी बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार

बैठक में एक अन्य प्रमुख निर्णय के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगामी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया गया। यह सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्य सरकार कई नीतिगत विषयों और विकास योजनाओं पर चर्चा कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र सरकार की आगामी नीतिगत प्राथमिकताओं और जनता से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

राज्य हित में समग्र निर्णय

कैबिनेट की यह बैठक राज्य की नीतियों को गति देने के साथ-साथ महिला, कर्मचारी, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है और “उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा।”

धामी सरकार की इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक ढांचे से लेकर सामाजिक विकास तक, हर क्षेत्र में सुधार की रफ्तार तेज होगी।
जहां महिलाओं और कर्मचारियों को राहत दी गई है, वहीं राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं।
आगामी विधानसभा सत्र में इन निर्णयों पर आगे की कार्रवाई तय होगी, जिससे जनता को इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा।