मंडी समिति काशीपुर में भ्रष्टाचार का खुलासा,, ₹1.20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचे गए प्रभारी सचिव पूरन सैनी,, सतर्कता विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप, धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर फिर लगी मुहर
इन्तजार रजा हरिद्वार- मंडी समिति काशीपुर में भ्रष्टाचार का खुलासा,,
₹1.20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचे गए प्रभारी सचिव पूरन सैनी,,
सतर्कता विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप, धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर फिर लगी मुहर
काशीपुर, 22 जुलाई।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और बड़ा मामला उजागर हुआ है। सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी की टीम ने मंगलवार को मंडी समिति कार्यालय, काशीपुर में तैनात प्रभारी मंडी सचिव पूरन सैनी को एक लाख बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार, पूरन सैनी, पुत्र हरी सिंह, मंडी समिति में लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए व्यापारियों से ₹60,000 प्रति लाइसेंस की अवैध मांग कर रहे थे। इस बाबत किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके बाद विभाग ने योजनाबद्ध ढंग से जाल बिछाया और मंगलवार को रंगे हाथ कार्रवाई को अंजाम दिया।
कार्रवाई के दौरान सतर्कता टीम ने पूरन सैनी को रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की विधिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
सतर्कता विभाग की इस तेज और प्रभावी कार्रवाई से मंडी समिति कार्यालय में हड़कंप मच गया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि “प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदार प्रशासन हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सक्रिय है। चाहे वह सरकारी कार्यालय हों या विभागीय अधिकारी – भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी आई है। मंडी समिति जैसे संस्थानों में व्याप्त अवैध वसूली की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं, लेकिन अब सतर्कता विभाग की सख्ती से ऐसे मामलों में लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस गिरफ्तारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में शासन व्यवस्था को जवाबदेह और साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए सतर्कता विभाग सजग है और सरकार इस दिशा में कोई समझौता नहीं करेगी।
