उत्तराखंड में खनन सामग्री खनिज परिवहन के वाहनों पर GPS लगाना अब अनिवार्य, प्रदेश में अवैध खनन पर अंकुश को लेकर विभाग सख्त

इन्तजार रजा हरिद्वार-उत्तराखंड में खनन सामग्री खनिज परिवहन के वाहनों पर GPS लगाना अब अनिवार्य , अवैध खनन पर अंकुश को लेकर विभाग उठा रहा है सख्त कदम,. उत्तराखंड सरकार ने खनिज परिवहन के सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और सरकार को राजस्व की हानि नहीं होगी। जीपीएस से वाहनों की लोकेशन और रूट की जानकारी विभाग के पास रहेगी। बिना वैध ई-रवन्ना और तय मार्ग से अन्य मार्ग पर चलने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा।

औद्योगिक विकास विभाग ने खनिज के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही जीपीएस (ग्लोबल पोजिस्निंग सिस्टम) व धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। इससे विभाग के पास सभी वाहनों का डेटा रहेगा। बिना वैध ई-रवन्ना व तय मार्ग से अन्य मार्ग पर चलने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा।
जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा और आगे-पीछे स्पष्ट नंबर नहीं होंगे, उन्हें उपखनिज देने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, रिटेल भंडारकर्ता व अनुज्ञाधारक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पांच लाख तक का अर्थदंड वसूला जाएगा।

अक्टूबर से शुरू हो गया है सभी जिलों में खनन का कार्य
प्रदेश में एक अक्टूबर से सभी जिलों में खनन का कार्य शुरू हो गया है। नदियों में अवैध खनन की शिकायतें भी लगातार आती रही हैं। अवैध खनन की रोकथाम एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। नदियों में खनन के लिए निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर बड़े पैमाने पर बेतरतीब ढंग से खनन, एक ही रवन्ने से कई फेरे उपखनिज का ढुलान जैसी शिकायतें आम हो चली हैं

इससे जहां सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, वहीं नदियों में खनन के लिए किए गए बड़े-बड़े गड्ढे और अवैज्ञानिक ढंग से हुआ खनन बाढ़ के खतरे को भी बढ़ा रहा है। इस सबको देखते हुए सरकार के निर्देश पर शासन ने खनन विभाग को ऐसे सभी वाहनों में जीपीएस लगाने के निर्देश दिए, जिनका उपयोग खनन सामग्री के ढुलान में किया जा रहा है।

उद्देश्य यह बताया गया कि इससे वाहन कब खनन लाट से बाहर निकल कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी विभाग के पास रहेगी।
अब शासन ने उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया है। सचिव औद्योगिक विकास, खनन बीके संत द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। इन वाहनों के आगे व पीछे स्पष्ट वाहन संख्या आदि प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।