उत्तराखंड खाद्य संरक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रदेशभर के 9 अभिहित अधिकारियों के तबादले, पारदर्शिता और दक्षता के लिए उठाया गया कदम, आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार बोले – ‘उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री देना सर्वोच्च प्राथमिकता’
इन्तजार रजा हरिद्वार- उत्तराखंड खाद्य संरक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,
प्रदेशभर के 9 अभिहित अधिकारियों के तबादले, पारदर्शिता और दक्षता के लिए उठाया गया कदम,
आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार बोले – ‘उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री देना सर्वोच्च प्राथमिकता’
देहरादून, 12 जून 2025 |
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन की ओर से जारी आदेश में 9 अभिहित अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब विभागीय कामकाज में और अधिक चुस्ती व पारदर्शिता लाने के मूड में है।
आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि यह फेरबदल केवल स्थानांतरण भर नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विभागीय क्षमता का प्रभावी दोहन करना और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाना है।
तबादलों की पूरी सूची : कहां से कहां भेजे गए अधिकारी
सरकार द्वारा जारी तबादला आदेश के तहत निम्नलिखित अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदला गया है:
- पी.सी. जोशी – वर्तमान में अल्मोड़ा में तैनात, अब पौड़ी में संभालेंगे जिम्मेदारी।
- अमिताभ जोशी – चमोली से बागेश्वर स्थानांतरित।
- ललित मोहन पांडे – बागेश्वर से उधम सिंह नगर भेजे गए।
- प्रकाश चंद्र फुलारा – उधम सिंह नगर से अल्मोड़ा की ओर रुख।
- संजय कुमार – नैनीताल से स्थानांतरित होकर हरिद्वार भेजे गए।
- मनोज कुमार सिंह – रुद्रप्रयाग से चमोली में नई जिम्मेदारी।
- अजब सिंह रावत – पौड़ी से अब रुद्रप्रयाग में सेवाएं देंगे।
- महिमा आनंद जोशी – हरिद्वार से स्थानांतरित होकर नैनीताल पहुंचेंगी।
- पवन कुमार – जसपुर (उधम सिंह नगर) से भगवानपुर (हरिद्वार) भेजे गए। उन्हें भगवानपुर के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
शासन की प्राथमिकता: कार्यकुशलता और जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती
इस फेरबदल से साफ है कि शासन अब निष्क्रियता या सुस्त कार्यशैली वाले अधिकारियों को हटाकर, उन अधिकारियों को प्राथमिकता देना चाहती है जो तेजतर्रार, कुशल और कार्य के प्रति जवाबदेह हैं। खासतौर पर उन जिलों में जहां खाद्य सुरक्षा और मिलावट पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, वहां अब अनुभवी और जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की गई है।
हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में अब नई तैनात अधिकारी विभागीय सख्ती के साथ काम करेंगे। साथ ही अपेक्षा की जा रही है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच, रैंडम सैंपलिंग और त्वरित कार्रवाई को और तेज़ किया जाएगा।
आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान: ‘बदलाव जरूरी था’
आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा –
“प्रदेश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता व दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यह स्थानांतरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम है।”
उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से अपने नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करें ताकि कार्य में कोई व्यवधान न आए। उनके अनुसार, विभाग का लक्ष्य है कि उपभोक्ताओं को बिना मिलावट, मानक स्तर की खाद्य सामग्री मिले।
खाद्य सुरक्षा पर लगातार हो रही कार्रवाई
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में खाद्य संरक्षा विभाग की टीमों ने कई जिलों में छापेमारी की है, जहां मिठाई की दुकानों, डेयरी यूनिट्स, फास्ट फूड आउटलेट्स और किराना दुकानों से बड़ी मात्रा में संदिग्ध सैंपल इकट्ठा किए गए। इनमें से कई सैंपल फेल भी हुए, जिस पर विभाग ने जुर्माने और लाइसेंस निलंबन जैसी सख्त कार्रवाइयां की हैं।
अब नई तैनाती के बाद उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी न केवल निरीक्षण में तेजी लाएंगे, बल्कि जन जागरूकता अभियानों को भी गति देंगे, जिससे आमजन खुद भी मिलावटखोरी के खिलाफ सजग हो सकें।
‘Daily Live Uttarakhand’ की टिप्पणी
यह तबादला आदेश उस वक्त आया है जब राज्य में गर्मियों के सीज़न में खाद्य सामग्री की खपत बढ़ रही है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में अधिकारियों का रणनीतिक फेरबदल समयानुकूल और जरूरी कदम कहा जा सकता है। अगर नए अधिकारी गंभीरता से अपने जिले में सघन निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, तो यह खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
उत्तराखंड सरकार ने खाद्य संरक्षा विभाग में फेरबदल कर यह साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा कोई औपचारिकता नहीं बल्कि उपभोक्ता हितों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रशासनिक बदलाव धरातल पर कितनी तेजी से असर दिखाता है। Daily Live Uttarakhand इस विषय पर आगामी समय में अधिकारियों की कार्यशैली और बदलाव के प्रभाव पर नजर बनाए रखेगा।
