मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला,, उत्तराखंड की धरती और संस्कृति की सुरक्षा के लिए सख़्त भू-कानून लागू,, डेमोग्राफी चेंज पर लगाम, पर्वतीय जिलों में अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक

इन्तजार रजा हरिद्वार- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला,,

उत्तराखंड की धरती और संस्कृति की सुरक्षा के लिए सख़्त भू-कानून लागू,,

डेमोग्राफी चेंज पर लगाम, पर्वतीय जिलों में अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की धरती, सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय समाज की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाते हुए सख़्त भू-कानून को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। यह निर्णय न केवल प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित करता है, बल्कि लंबे समय से उठ रही डेमोग्राफी चेंज और बाहरी अतिक्रमण की चिंताओं पर भी करारा प्रहार है।

उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पर्वतीय राज्य में वर्षों से यह मुद्दा गंभीर होता जा रहा था कि बाहरी लोग अंधाधुंध तरीके से ज़मीन खरीदकर स्थानीय संसाधनों, सामाजिक ताने-बाने और जनसंख्या संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। धामी सरकार द्वारा लागू किया गया यह सख़्त भू-कानून ऐसे सभी प्रयासों पर कानूनी लगाम लगाने का काम करेगा।

स्थानीय हित सर्वोपरि, किसानों और मूल निवासियों को राहत

नए भू-कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य स्थानीय किसानों, ग्रामीणों और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। पर्वतीय जिलों में सीमित भूमि संसाधन हैं, जिन पर स्थानीय लोग अपनी आजीविका, खेती और जीवनयापन के लिए निर्भर रहते हैं। बाहरी पूंजी और अनियंत्रित खरीद के कारण स्थानीय लोग अपनी ही भूमि से बेदखल होने की स्थिति में पहुंच रहे थे।

धामी सरकार ने इस कानून के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तराखंड की ज़मीन किसी के मुनाफे का साधन नहीं, बल्कि यहां के लोगों की पहचान और जीवन का आधार है। अब बिना सख़्त शर्तों और अनुमति के बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीद संभव नहीं होगी।

डेमोग्राफी चेंज पर निर्णायक प्रहार

उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में लंबे समय से चिंता थी। कई क्षेत्रों में बाहरी आबादी के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराएं प्रभावित हो रही थीं। सख़्त भू-कानून इस दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, जिससे जनसंख्या संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सरकार का मानना है कि राज्य की शांति, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक निरंतरता तभी संभव है, जब स्थानीय समाज को प्राथमिकता दी जाए। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य के पक्ष में है।

पर्वतीय संस्कृति और पहचान का संरक्षण

उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत केंद्र है। यहां की लोकसंस्कृति, देवभूमि की आस्था और सामाजिक संरचना को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अनियंत्रित भूमि खरीद से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि सांस्कृतिक असंतुलन भी पैदा होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य की अस्मिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सख़्त भू-कानून उसी संकल्प का प्रमाण है।

सुशासन और दूरदर्शी नेतृत्व की मिसाल

धामी सरकार का यह निर्णय सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक ठोस उदाहरण माना जा रहा है। बिना किसी दबाव के, जनभावनाओं को प्राथमिकता देते हुए लिया गया यह फैसला भाजपा सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्र, राज्य और समाज का हित सर्वोपरि है।

सरकार का दावा है कि भू-कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख़्त निगरानी, पारदर्शी प्रक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

सुरक्षित, संतुलित और समृद्ध उत्तराखंड की दिशा में कदम

सख़्त भू-कानून केवल वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का आधार है। यह कानून उत्तराखंड को सुरक्षित, सामाजिक रूप से संतुलित और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। धामी सरकार प्रदेश के हर नागरिक के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और यह स्पष्ट कर चुकी है कि उत्तराखंड की जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।