उत्तराखंड में स्वरोजगार को मिला बूस्टर, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 से 50 हजार युवाओं को मिलेगा नया अवसर, महिलाओं को 75% सब्सिडी, कुक्कुट विकास से हज़ारों को मिलेगा रोज़गार

इन्तजार रजा हरिद्वार- उत्तराखंड में स्वरोजगार को मिला बूस्टर,

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 से 50 हजार युवाओं को मिलेगा नया अवसर,

महिलाओं को 75% सब्सिडी, कुक्कुट विकास से हज़ारों को मिलेगा रोज़गार

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस नई योजना के अंतर्गत 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना में सूक्ष्म, लघु और नैनो उद्यमों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अब तक 50,000 रुपये की सीमा तक दी जाने वाली सहायता को दो लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही पहले से चल रही इकाइयों के विस्तारीकरण को भी योजना में सम्मिलित किया गया है।

महिलाओं के लिए विशेष पहल

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में भी अहम बदलाव करते हुए यह तय किया कि निराश्रित महिलाओं को दो लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे 2000 महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा। यह योजना उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं।

ऋण वितरण की नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला व दिव्यांग जनों को 95 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा। साथ ही भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद आधारित बूस्टर के रूप में अतिरिक्त 5% मार्जिन मनी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

कुक्कुट विकास से रोजगार

राज्य सरकार ने उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत पोल्ट्री यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं चलाई जाएंगी, जिससे 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और 3500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी, सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास होगा।
• ई-स्टांपिंग और वर्चुअल रजिस्ट्री लागू, अब ई-मेल के माध्यम से जमा होंगे दस्तावेज।
• व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन सेस में 30% तक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा।
• ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए मैकेंजी इंडिया की कार्ययोजना को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “सरकार का उद्देश्य सिर्फ नौकरियों पर निर्भरता नहीं, बल्कि स्वरोजगार को एक मजबूत विकल्प बनाना है, जिससे युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरणा और सहयोग मिल सके।”

यह योजनाएं राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।