काम में लापरवाही नहीं चलेगी: जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित का सख्त संदेश, पीआरडी स्वयं सेवकों को शीघ्र वेतन और पारदर्शिता से चलेगी हर योजना, बैठक में दिए सख्त निर्देश: एक स्थान पर जमें कर्मचारियों का होगा तबादला, शिकायतों का हो त्वरित समाधान, स्थानांतरण नीति पर सख्ती: तीन साल से एक ही जगह जमे कार्मिकों का होगा फेरबदल,डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर उसका प्रमाणपत्र जिला कार्यालय में जमा करें, सीएम हैल्पलाइन पर होगी गंभीर समीक्षा, शिकायतकर्ता से करें सीधी बात
इन्तजार रजा हरिद्वार – काम में लापरवाही नहीं चलेगी: जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित का सख्त संदेश,
पीआरडी स्वयं सेवकों को शीघ्र वेतन और पारदर्शिता से चलेगी हर योजना,
बैठक में दिए सख्त निर्देश: एक स्थान पर जमें कर्मचारियों का होगा तबादला, शिकायतों का हो त्वरित समाधान, स्थानांतरण नीति पर सख्ती: तीन साल से एक ही जगह जमे कार्मिकों का होगा फेरबदल,डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर उसका प्रमाणपत्र जिला कार्यालय में जमा करें, सीएम हैल्पलाइन पर होगी गंभीर समीक्षा, शिकायतकर्ता से करें सीधी बात
हरिद्वार, 10 जून 2025।
जनपद हरिद्वार में प्रशासनिक चुस्ती और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का रूख अब और भी सख्त हो गया है। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित सामान्य बैठक में डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि योजनाओं की अद्यतन जानकारी के साथ ही वे स्वयं बैठक में उपस्थित हों, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने कार्य के प्रति लापरवाही बरती या सहायक को भेजने का प्रयास किया, तो उस पर कठोर कार्यवाही तय है।
स्वयं भाग लें अधिकारी, अधीनस्थ को नहीं मिलेगा मौका
डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब किसी भी प्रकार की शिथिलता या ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय योजनाओं और कार्यों की पूर्ण जानकारी संबंधित अधिकारी को होनी चाहिए। आगामी बैठकों में केवल जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी ही भाग लेंगे, किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी को प्रतिनिधि बनाकर भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
उन्होंने दो टूक कहा कि जो अधिकारी जिम्मेदारियों से भागेंगे या अपडेटेड नहीं होंगे, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भी लापरवाही अब माफ नहीं होगी।
लाभार्थीपरक योजनाओं में पारदर्शिता अनिवार्य
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन विभागों को नसीहत दी जो लाभार्थीपरक योजनाओं का संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों तक योजना का लाभ हर हाल में पहुँचना चाहिए। लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार का पक्षपात या भ्रष्टाचार संज्ञान में आया तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विभागीय परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए और कहा कि इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।
ई-ऑफिस का उपयोग अनिवार्य, बिना स्वीकृति फाइल नहीं
जिलाधिकारी ने ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के लिए ई-ऑफिस का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए। केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही किसी फाइल को मैनुअल तरीके से स्वीकृत किया जाएगा, वो भी डीएम की पूर्व स्वीकृति के बाद।
पीआरडी स्वयं सेवकों को मिलेगा वेतन, बिजली कटौती पर लगाम
बैठक में पीआरडी स्वयं सेवकों के लंबित वेतन पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जिला युवा कल्याण अधिकारी को तत्काल वेतन आहरण के निर्देश देते हुए इसे प्राथमिकता में लेने को कहा। साथ ही यूपीसीएल अधिशासी अभियंता को अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए।
कांवड़ मेला और मानसून से संबंधित तैयारियां प्राथमिकता में
कांवड़ मेले और आगामी मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि इससे जुड़ी तैयारियों को प्राथमिकता पर रखें। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी आवश्यक प्रस्ताव डीएम कार्यालय को सीधे भेजे जाएं, ताकि समय पर समीक्षा और बजट आवंटन हो सके।
स्थानांतरण नीति पर सख्ती: तीन साल से जमे कार्मिकों को हटाएं
जिलाधिकारी ने हर विभाग से कहा कि तीन साल या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे कार्मिकों का तत्काल स्थानांतरण करें। जिनका स्थानांतरण शासन स्तर से होना है, उनकी सूची तैयार कर शासन को भेजी जाए। जिन कर्मचारियों पर शिकायतें हैं, उनका भी स्थानांतरण अनिवार्य है।
डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर उसका प्रमाणपत्र जिला कार्यालय में जमा करें। जिन अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, उनका जून माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
सीएम हैल्पलाइन पर होगी गंभीर समीक्षा, शिकायतकर्ता से करें सीधी बात
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों की सूची बनाएं और यात्रा के दौरान शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क कर समस्याओं को निस्तारित करें। सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के आधार पर शिकायतों का निपटारा हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से तलब की।
सुशासन को मिलेगा बल, कार्य न करने वालों पर कार्रवाई तय
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब सुशासन की राह में बाधा बनने वाले किसी भी कार्मिक को नहीं बख्शा जाएगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्य न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
बैठक में उपस्थित रहे सभी प्रमुख अधिकारी
इस अहम बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, सीएमओ डॉ. आर.के. सिंह, परियोजना निदेशक के.एन. तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेदप्रकाश, मुख्य शिक्षा अधिकारी के.के. गुप्ता, नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर मीनाक्षी मित्तल, मुख्य वित्त अधिकारी अजय कुमार, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, डीएसओ तेजबल सिंह, ईई पेयजल निगम राजेश गुप्ता, ईई जल संस्थान विपिन चौहान, मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भंडारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद चंद पांडे समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की इस बैठक से यह संदेश स्पष्ट है कि प्रशासनिक अनुशासन और जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में अब किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता में रहेगा और इससे हरिद्वार में सुशासन की एक नई मिसाल कायम होगी।
रिपोर्ट: डेली लाइव उत्तराखंड
तिथि: 10 जून 2025
