आगामी 26 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड!, उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य; जानें क्या होंगे बदलाव
धामी कैबिनेट ने दी समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली को मंजूरी,Uniform Civil Code will be implemented in Uttarakhand from January 26, it will become the first state in the country; Know what will be the changes :
इन्तजार रजा हरिद्वार -आगामी 26 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड!, उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य; जानें क्या होंगे बदलाव
धामी कैबिनेट ने दी समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली को मंजूरी,Uniform Civil Code will be implemented in Uttarakhand from January 26, it will become the first state in the country; Know what will be the changes :
उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। बता दें कि इससे पहले, नियम और कार्यान्वयन समिति की सलाह के बाद सरकार ने कुछ बदलावों को समीक्षा के लिए विधायी विभाग को भेजा था। समीक्षा किए गए नियमों को विभाग द्वारा अप्रूव किया गया है। समीक्षा किए गए नियमों को कल धामी कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने की संभावना है।
वहीं, इस कानून को लेकर कर्मचारियों के लिए ब्लॉक-स्तरीय प्रशिक्षण सत्र चलाया जा रहा है, जिसके 22 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना ‘होमवर्क’ पूरा कर लिया है और जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।
क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
उत्तराखंड में UCC को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी (UCC in Uttarakhand) को लागू करने की तैयारी अब अंतिम चरण में है। राज्य में 21 जनवरी से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल एक साथ शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि सीएम धामी 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने की घोषणा कर सकते हैं।
उत्तराखंड में यूसीसी के लिए 21 जनवरी होगी अहम⤵️
उत्तराखंड में यूसीसी के लिए 21 जनवरी की तारीख अहम मानी जा रही है। राज्य की एजेंसियों ने इसे लेकर तैयारी कर ली है। अब तक की मॉक ड्रिल के बाद अब फाइनल मॉक ड्रिल की तैयारी है। 21 जनवरी को पूरे राज्य में इसका वेबपोर्टल ओपन किया जाएगा और सभी जगहों से इंट्री होगी। इस फाइनल मॉक ड्रिल में तमाम अधिकारी, रजिस्टार, सब रजिस्टार और अन्य अधिकारी भी लॉगइन करेंगे। मॉक ड्रिल के दौरान शादी, तलाक, लिव इन रिलेशंस, वसीयत आदि के बारे में रजिस्ट्रेशन होगा। इस फाइनल मॉक ड्रिल का मकसद ये तय करना है कि ऑफिशियली लॉंच होने के बाद कोई समस्या न आए।
उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लेकर की है खास तैयारीयां ⤵️
आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार ने खासी तैयारी की है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण टीम बनाने के साथ ही एक और विशेष समिति का गठन किया है। ये समिति यूसीसी को लागू करने की तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही विशेष प्रशिक्षण टीम भी पूरे राज्य में ब्लाक स्तर तक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है।
सीएम की विभिन्न घोषणाओं मे बेहद खास है UCC⤵️
उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 2022 के विधानसभा चुनावों में इसका ऐलान किया था। सत्ता में आने के बाद सीएम धामी ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी थी। लंबी कसरत के बाद अब राज्य में सीएम धामी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक को लागू करने की तैयारी है।
