इन्तजार रजा हरिद्वार- गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त,,

हरिद्वार में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित,,

शिकायत मिलते ही होगी तत्काल कार्रवाई, डीएम मयूर दीक्षित ने जारी किए निर्देश

हरिद्वार, 13 मार्च 2026।
जनपद में एलपीजी गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गैस आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला आपदा प्रबंधन केंद्र में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लागू प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनिमय आदेश 2026 के अनुपालन को सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी के तहत 13 मार्च 2026 से जनपद में प्राकृतिक गैस, घरेलू पीएनजी तथा सीएनजी की समान वितरण व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) हरिद्वार में यह कंट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है।

नोडल अधिकारियों की तैनाती, 24 घंटे निगरानी

कंट्रोल रूम के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार को नोडल अधिकारी नामित किया है। इसके साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो गैस आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेंगे और शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी निभाएंगे।

प्रशासन के अनुसार कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या को गंभीरता से लिया जाए और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत

गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए जिला प्रशासन ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनके माध्यम से आम नागरिक सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।

कंट्रोल रूम नंबर:
☎️ 01334-239444
☎️ 01334-1077 (टोल-फ्री)

मोबाइल नंबर:
📞 9068197350
📱 9528250926 (व्हाट्सएप)

जिलाधिकारी ने बताया कि इन नंबरों पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा।

तेल कंपनियों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद

गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारियों को भी कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इसके तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के नामित नोडल अधिकारी भी कंट्रोल रूम के साथ समन्वय बनाए रखेंगे।

इन कंपनियों के अधिकारी गैस आपूर्ति, वितरण और स्टॉक की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगे, ताकि किसी भी स्तर पर आपूर्ति प्रभावित न हो और समस्या आने पर तुरंत समाधान किया जा सके।

जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग पर कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन गैस आपूर्ति और वितरण से संबंधित अद्यतन जानकारी कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही गैस की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण और अवैध रिफिलिंग जैसे मामलों पर सख्त नजर रखी जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनता में भय या भ्रम की स्थिति न बने

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि गैस आपूर्ति से संबंधित सभी सूचनाओं को पारदर्शी तरीके से साझा किया जाए, ताकि आम जनता में किसी प्रकार का भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनपद के सभी क्षेत्रों में गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और किसी को भी कृत्रिम संकट का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार गैस एजेंसियों, तेल कंपनियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी कर रहा है। यदि कहीं भी आपूर्ति में गड़बड़ी या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे गैस सिलेंडर की अनावश्यक जमाखोरी न करें और यदि कहीं कालाबाजारी या अवैध गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत कंट्रोल रूम के नंबरों पर सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे।