PM Modi की तरह CM Dhami भी करेंगे ‘मन की बात’! साथ ही हर माह उत्‍तराखंड के बुजुर्गों को देंगे सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी हर माह जनता को संदेश देंगे।

इन्तजार रजा हरिद्वार-PM Modi की तरह CM Dhami भी करेंगे ‘मन की बात’! साथ ही हर माह उत्‍तराखंड के बुजुर्गों को देंगे सौगात,, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी हर माह जनता को संदेश देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में समाज कल्याण महिला सशक्तीकरण के साथ ही जनजाति कल्याण विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं की समीक्षा और जनकल्याण के लिए नए कदम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सचिवालय में समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण और जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान यह घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, ताकि जनता के साथ उनके सीधे संवाद की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। इस संवाद के तहत, मुख्यमंत्री हर महीने जनता को उनके योजनाओं, निर्णयों और आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे।

वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा….मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कहा कि राज्य सरकार हर महीने एक निश्चित तिथि पर वृद्धावस्था पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी। यह कदम वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि पेंशन वितरण प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए ताकि किसी भी बुजुर्ग को पेंशन के लिए परेशान न होना पड़े। इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्रों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को बुजुर्गों की देखभाल में सहयोगी बनाया जाएगा, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जनकल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता…मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्याण योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए विभागों के आउटपुट का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी कल्याण योजना को लागू करने से पहले जनता से सुझाव लिया जाए। इस प्रकार, योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाएगी।

महिला सशक्तीकरण और पोषण योजना

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण को लेकर भी विशेष ध्यान दिया। राज्य में 46 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण और रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग से ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आह्वान किया। महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार कई नई योजनाओं की शुरुआत करेगी। उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से पहले जनसुझाव लेने की बात भी कही ताकि योजनाएं और अधिक प्रभावी हो सकें। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने की बात की। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इस वर्ग को विशेष पोषण सहायता दी जाए। उन्होंने कुपोषण के निदान के लिए विभागों को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दिशा में विभागों को योजनाओं को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

नशामुक्त उत्तराखंड योजना और जनसंख्या वृद्धि

मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2000 में राज्य की जनसंख्या 84 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 1.27 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए नशामुक्त उत्तराखंड योजना के तहत बनाए जा रहे केंद्रों के रखरखाव और प्रचार-प्रसार को तेज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने नशे की आदत से छुटकारा पाने के लिए राज्यभर में जन जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सुधार

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में सुधार करने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन लाभार्थियों के लिए प्रमाणपत्र बनाना और उन्हें आसानी से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि आयटीआई से युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्योगों के साथ समन्वय बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।

बाल विकास और शिक्षा योजनाओं पर ध्यान

बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में बालकों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण, एकल महिला स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना और जच्चा-बच्चा शुभ जीवन प्रोत्साहन योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, दिव्यांगजन और छात्रों के लिए भी योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके।

अर्थव्यवस्था और योजनाओं की निगरानी

मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक विकास और सरकारी योजनाओं की निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि उनका सही तरीके से कार्यान्वयन हो सके। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि औसत प्रदर्शन वाली योजनाओं को सुधारने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को भी तेज करने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी से पहले देखभाल की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने शिल्पी ग्राम योजना और नशामुक्त भारत अभियान जैसी केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए कदम उठाने की बात की।

जनसंख्या वृद्धि पर नीति निर्धारण

मुख्यमंत्री ने राज्य में जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती दर को लेकर नीति निर्धारण की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए रणनीतियां तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उठाए गए ये कदम राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन योजनाओं से न केवल बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें और राज्य के विकास में सक्रिय रूप से भाग लें। इस प्रकार, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल नजर आता है।