प्रदेश में अवैध कब्ज़ों पर सख्ती: 9000 एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त,, सरकार का स्पष्ट संदेश – किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं,, सतत कार्रवाई से प्रशासनिक स्तर पर बढ़ी पारदर्शिता और सख़्ती
इन्तजार रजा हरिद्वार- प्रदेश में अवैध कब्ज़ों पर सख्ती: 9000 एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त,,
सरकार का स्पष्ट संदेश – किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं,,
सतत कार्रवाई से प्रशासनिक स्तर पर बढ़ी पारदर्शिता और सख़्ती
देहरादून:
प्रदेश सरकार ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्ज़ों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए अब तक 9,000 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमणमुक्त कराई है। अधिकारियों का कहना है कि यह सतत कार्रवाई प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख़्ती का साफ़ संकेत है।
अतिक्रमण पर शून्य सहिष्णुता
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति और ज़मीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इसी के तहत ज़िलों में प्रशासनिक टीमें लगातार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवा रही हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति को अवैध कब्ज़ों से मुक्त कराना और सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के राज को स्थापित करने और न्यायपूर्ण ढांचे को मज़बूत करने के लिए है।
सतत कार्रवाई और बड़ा परिणाम
पिछले कुछ महीनों में विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 9,000 एकड़ से अधिक भूमि पर से अवैध कब्ज़े हटाए जा चुके हैं। कई स्थानों पर प्रशासन ने भूमि को चिह्नित कर सरकारी विभागों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
इसके अलावा जिन मामलों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पाए गए हैं, वहां विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध कब्ज़े या निर्माण की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें।
“लैंड जिहाद” और अवैध कब्ज़ों पर रोकथाम
प्रदेश सरकार के बयान में कहा गया है कि इस अभियान के जरिए एक साफ़ संदेश दिया जा रहा है कि “लैंड जिहाद” जैसी मानसिकता और अवैध कब्ज़ों की प्रवृत्ति को किसी भी रूप में पनपने नहीं दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि ऐसी सख़्त कार्रवाई से न केवल सरकारी भूमि सुरक्षित होगी बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे।
जनता में बढ़ा विश्वास
लगातार हो रही कार्रवाई से जनता के बीच यह संदेश गया है कि सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासनिक अमला भी इस अभियान में अधिक सक्रिय और पारदर्शी दिखाई दे रहा है।
9,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराना प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और अवैध कब्ज़े हटाने के साथ-साथ ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क़ानूनी ढांचा और मज़बूत किया जाएगा।
यह कार्रवाई प्रदेश में सुशासन और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
