इन्तजार रजा हरिद्वार 🚗 ए.आर.टी.ओ. (ए) निखिल शर्मा का सख्त निरीक्षण,,

📋 डीलरशिप को दिए स्पष्ट निर्देश, पंजीकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं,,

⚠️ सात दिन में कम्प्लायंस रिपोर्ट अनिवार्य,,

⏳ वाहन बिक्री के 7 दिन में अनिवार्य पंजीकरण,,

🚫 शो-रूम से बाहर नहीं जाएगा अपंजीकृत वाहन,,

🚨 निरीक्षण से डीलरों में हलचल,,

🌐 उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

हरिद्वार। परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाने और वाहन बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज ए.आर.टी.ओ. (ए) श्री निखिल शर्मा ने जनपद में स्थित विभिन्न वाहन डीलरशिप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मारुति, किया, टाटा एवं महिंद्रा जैसे प्रमुख ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की डीलरशिप पर पहुंचकर उन्होंने न केवल बिक्री और पंजीकरण की प्रक्रिया का बारीकी से परीक्षण किया, बल्कि कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए।

निरीक्षण के दौरान ए.आर.टी.ओ. ने साफ कर दिया कि परिवहन नियमों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण में देरी अथवा पोर्टल पर अपूर्ण जानकारी डालना एक गंभीर अनियमितता है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है और शासन की मंशा पर भी सवाल उठते हैं।

✅ कर दर सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य

निरीक्षण के बाद जारी निर्देशों में सबसे पहले यह व्यवस्था लागू की गई कि आर.टी.ओ. कर दर (Tax Rate) की सूची प्रत्येक डीलरशिप परिसर में एक ऐसे स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए, जहाँ उपभोक्ता आसानी से देख सकें। इसका मकसद ग्राहकों को सही जानकारी देना और उनसे अनुचित शुल्क वसूलने जैसी शिकायतों को रोकना है।

ए.आर.टी.ओ. शर्मा ने कहा कि कई बार उपभोक्ता कर दरों को लेकर भ्रमित रहते हैं, जिसका फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। लेकिन अब हर डीलरशिप पर यह सूची सार्वजनिक रूप से लगाई जाएगी।

⏳ वाहन बिक्री के 7 दिन में अनिवार्य पंजीकरण

निरीक्षण के दौरान एक और अहम निर्देश यह दिया गया कि किसी भी स्थिति में वाहन बिक्री के सात दिन के भीतर उसका पंजीकरण (Registration) पूरा होना चाहिए। देरी की स्थिति में डीलरशिप जिम्मेदार होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के वाहन चलाना न केवल अवैध है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। कई मामलों में देखा गया है कि अपंजीकृत वाहन दुर्घटनाओं में शामिल पाए गए हैं, जिससे बीमा और कानूनी कार्यवाही में दिक्कतें आती हैं।

🚫 शो-रूम से बाहर नहीं जाएगा अपंजीकृत वाहन

निरीक्षण के दौरान सबसे सख्त निर्देश यह रहा कि कोई भी वाहन पंजीकरण से पहले शो-रूम से बाहर न जाए। यह आदेश सीधे तौर पर डीलरों को जिम्मेदार बनाता है कि ग्राहक को वाहन तभी सौंपा जाए जब उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका हो।

ए.आर.टी.ओ. शर्मा ने कहा कि यदि अपंजीकृत वाहन सड़क पर पाया गया तो इसकी जवाबदेही सीधे संबंधित डीलर की होगी और उस पर कार्यवाही की जाएगी।

💻 वाहन पोर्टल पर पूर्ण जानकारी दर्ज करना जरूरी

डीलरों को यह भी हिदायत दी गई कि वाहन से संबंधित सभी विवरण पूरी तरह और सही तरीके से वाहन पोर्टल (Vahan Portal) पर दर्ज किए जाएं। अधूरी या गलत जानकारी मिलने पर इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर दर्ज जानकारी ही भविष्य में वाहन के स्वामित्व, बीमा, टैक्स और ट्रैफिक मामलों में काम आती है। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीर अपराध की तरह लिया जाएगा।

📑 समय-समय पर अन्य निर्देशों का पालन भी जरूरी

निरीक्षण उपरांत ए.आर.टी.ओ. ने डीलरशिप संचालकों को यह भी अवगत कराया कि समय-समय पर विभागीय दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहेंगे। डीलरों का यह दायित्व होगा कि वे सभी निर्देशों का पालन करें और उसकी रिपोर्ट भी समय पर प्रस्तुत करें।

📝 सात दिन में कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य

अंत में डीलरों को साफ निर्देश दिए गए कि निरीक्षण के दौरान जारी सभी आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) सात दिन के भीतर ए.आर.टी.ओ. कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए। ऐसा न करने पर विभाग सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

🚨 निरीक्षण से डीलरों में हलचल

ए.आर.टी.ओ. (ए) के निरीक्षण के बाद डीलरशिप जगत में हलचल देखी गई। कई डीलर यह मानते हैं कि इन नए निर्देशों से वाहन बिक्री प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी। वहीं कुछ डीलर इसे एक अतिरिक्त जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमों का मकसद जनता को बेहतर सेवा देना है।

🌐 उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इन निर्देशों से उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब उन्हें वाहन खरीदते समय टैक्स दरों की पूरी जानकारी मिलेगी, पंजीकरण में देरी नहीं होगी और गाड़ियों की ट्रैकिंग भी पोर्टल के माध्यम से आसानी से की जा सकेगी।

🔎 ए.आर.टी.ओ. शर्मा का स्पष्ट संदेश

निरीक्षण के दौरान ए.आर.टी.ओ. निखिल शर्मा का रुख बेहद सख्त और स्पष्ट नजर आया। उन्होंने कहा—
“परिवहन नियमों के पालन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं को पारदर्शी और समयबद्ध सेवा मिलना हमारा पहला उद्देश्य है। हर डीलर को तय समयसीमा में अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य है।”

📌हरिद्वार में किए गए इस निरीक्षण ने यह साफ कर दिया है कि परिवहन विभाग अब नियमों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। वाहन बिक्री से लेकर पंजीकरण और टैक्स दरों की पारदर्शिता तक, हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी। डीलरों को यह समझ लेना होगा कि अब लापरवाही या नियम तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है।