इन्तजार रजा हरिद्वार- प्रदेश में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं: मुख्य सचिव,,

अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जिलों को सतर्क रहने के निर्देश,,

भराड़ीसैंण में समीक्षा बैठक, कालाबाजारी रोकने को QRT टीमें गठित

देहरादून/भराड़ीसैंण। मध्यपूर्व में उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रूप से जारी है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में गैस की कमी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों में अनावश्यक चिंता पैदा हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी भ्रामक खबरों और अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाए और यदि कोई व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

मध्यपूर्व की परिस्थितियों के बीच गैस आपूर्ति की समीक्षा

मुख्य सचिव ने भराड़ीसैंण से राज्य में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसके साथ ही ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रदेश में गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि गैस की सप्लाई चेन में किसी भी स्तर पर बाधा न आए और आम जनता को समय पर सिलेंडर उपलब्ध हों।

उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखें और किसी भी संभावित समस्या की जानकारी तुरंत राज्य स्तर पर साझा करें, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में स्पष्ट किया गया कि गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाएं और सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखें।

इसके साथ ही गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और डायवर्जन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित की जाएगी, जो ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगी।

ऑयल कंपनियों ने बताया – सप्लाई पूरी तरह सामान्य

बैठक में ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी प्रदेश में गैस आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर और ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों को नियमित रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी स्तर पर आपूर्ति में रुकावट नहीं है।

अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को दी जाएगी प्राथमिकता

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके तहत फिलहाल होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित रखी जाएगी, ताकि आवश्यक सेवाओं में गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो। प्रशासन का मानना है कि किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले जरूरी सेवाओं को गैस उपलब्ध कराना जरूरी है।

राज्य और जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखे जाएं। इन कंट्रोल रूम के माध्यम से गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी।

इसके अलावा जिलाधिकारियों तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से गैस सिलेंडरों की उपलब्धता की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। इससे अफवाहों को रोकने में मदद मिलेगी और लोगों में भरोसा कायम रहेगा।

जनता से अपील: अफवाहों पर न दें ध्यान

राज्य सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि गैस सिलेंडर की कमी को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रदेश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन और ऑयल कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि एलपीजी की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे और प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।