इन्तजार रजा हरिद्वार- दरगाह पिरान कलियर में ‘मौखिक ऑर्डर’ और फर्जी नियुक्ति का खेल? मौ. रफी की सक्रियता पर उठे नए सवाल, अफसरशाही बेबस या संरक्षण का असर!,,

“रसूखदार सुपरवाइजरों की तानाशाही या समानांतर सिस्टम? कथित फर्जी नियुक्ति के बावजूद मौ. रफी की सक्रियता पर गर्माया विवाद,,

“सीएम धामी के ‘ऑपरेशन कालनेमी’ को खुली चुनौती? मौखिक फरमान, कथित कब्जा सिंडिकेट और प्रशासनिक चुप्पी से उठे गंभीर सवाल”

उत्तराखंड की चर्चित और आस्था का बड़ा केंद्र मानी जाने वाली दरगाह पिरान कलियर एक बार फिर गंभीर विवादों और सवालों के केंद्र में दिखाई दे रही है। इस बार मामला केवल कथित अवैध कब्जों तक सीमित नहीं है, बल्कि मौखिक आदेशों, विवादित नियुक्तियों, रसूखदार सुपरवाइजरों की भूमिका और एक कथित संरक्षण नेटवर्क के आरोपों तक पहुंच चुका है। लगातार उठते सवाल अब दरगाह की व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं।

स्थानीय चर्चाओं और विरोधियों के आरोपों के अनुसार, दरगाह परिसर और उससे जुड़ी संपत्तियों पर वर्षों से एक ऐसा प्रभावशाली तंत्र सक्रिय बताया जा रहा है, जो लिखित आदेशों से अधिक कथित मौखिक निर्देशों पर संचालित होता दिखाई देता है। चर्चा इस बात की भी है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के इशारों पर व्यवस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं और नियमों को दरकिनार कर एक समानांतर व्यवस्था विकसित होती दिखाई दे रही है।

पूरा विवाद अब विशेष रूप से मौ. रफी की कथित सक्रियता को लेकर भी गर्माया हुआ है। विरोधियों का आरोप है कि मौ. रफी की नियुक्ति और भूमिका को लेकर पहले भी गंभीर विवाद सामने आए थे। यह तक कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्ति को लेकर पूर्व में आपत्तियां उठी थीं और उस पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि यदि नियुक्ति विवादित रही, तो फिर दरगाह से जुड़े मामलों में उनकी सक्रियता आखिर किस आधार पर बनी हुई है?

स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना एक कथित वीडियो और कुछ बयानों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर यह कहा गया कि “ऊपर से मौखिक ऑर्डर हैं।” इसी कथित “मौखिक ऑर्डर” ने अब पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वह “साहब” कौन हैं, जिनके मौखिक निर्देशों के आधार पर व्यवस्थाएं संचालित होती दिखाई दे रही हैं? क्या लिखित आदेशों से ऊपर कोई और तंत्र काम कर रहा है?

चर्चा यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति की भूमिका या नियुक्ति पर सवाल उठ चुके हैं तो उसके बाद भी लगातार सक्रियता आखिर किसके संरक्षण में चल रही है? क्या प्रशासनिक सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि वह केवल दर्शक बनकर रह गया है? या फिर प्रभाव और दबाव का ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है जिसके सामने अफसरशाही भी बेबस दिखाई दे रही है?

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि दरगाह की कुछ संपत्तियों और भवनों पर बाहरी व्यक्तियों की कथित सक्रियता और पकड़ को लेकर भी लंबे समय से आवाजें उठती रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग आस्था की संपत्तियों को निजी प्रभाव क्षेत्र की तरह संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

सबसे अधिक सवाल कथित तौर पर दो रसूखदार सुपरवाइजरों की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। विरोधियों का आरोप है कि उनकी कार्यशैली ऐसी बन चुकी है कि पूरा सिस्टम इनके आगे बेबस दिखाई देता है। क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि कई मामलों में लिखित आदेशों की तुलना में कथित मौखिक निर्देश अधिक प्रभावी दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था से अलग कोई समानांतर शक्ति केंद्र तैयार हो चुका है?

हैरानी की बात यह भी है कि लगातार विवाद, शिकायतें और स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट और प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई। यही कारण है कि प्रशासनिक चुप्पी भी अब चर्चा का विषय बनती जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि यदि आरोप निराधार हैं तो उनका स्पष्ट खंडन क्यों नहीं किया जा रहा? और यदि आरोपों में सच्चाई है तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “ऑपरेशन कालनेमी” के जरिए व्यवस्थाओं को पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाने का संदेश दिया था। लेकिन अब स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या दरगाह पिरान कलियर में कुछ प्रभावशाली लोग उस अभियान को भी चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या प्रभाव, संरक्षण और मौखिक आदेशों का ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है, जहां नियम केवल फाइलों तक सीमित होकर रह गए हैं?

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि आस्था से जुड़े स्थानों की पवित्रता और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। दरगाह की संपत्तियां किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक धरोहर हैं। यदि उन पर कब्जों, फर्जी नियुक्तियों, संरक्षण और मनमानी व्यवस्था के आरोप लग रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या मौ. रफी की कथित नियुक्ति और सक्रियता की जांच होगी? क्या “मौखिक ऑर्डर” देने वाले कथित “साहब” की पहचान सामने आएगी? क्या सुपरवाइजरी सिस्टम पर उठ रहे सवालों की निष्पक्ष पड़ताल होगी? या फिर पूरा मामला केवल चर्चाओं और फाइलों तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल दरगाह पिरान कलियर में उठे इन सवालों ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर दिया है और अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।