इन्तजार रजा हरिद्वार 🏛️ उपेक्षा और चर्चाओं के बीच गैरसैंण,,

📊 11 सालों में केवल 33 दिन के 9 विधानसभा सत्र,,

❓ हर साल औसतन तीन-चार दिन ही बैठ पाती है सरकार

भराड़ीसैंण (गैरसैंण) – 18 अगस्त 2025

✦ इतिहास और मांग – दुधातोली से चंद्रनगर तक का सफर

पिछली सदी के छठे दशक में उत्तराखंड के पामिर कहे जाने वाले दुधातोली क्षेत्र को राजधानी बनाने का विचार सबसे पहले वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था। यही दुधातोली आज गैरसैंण के रूप में चर्चाओं और उपेक्षाओं के बीच खड़ा है।

90 के दशक में जब राज्य आंदोलन तेज हुआ तो 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने गैरसैंण का नाम “चंद्रनगर” रखकर इसे राजधानी बनाने की औपचारिक घोषणा की। यह कदम राज्य निर्माण आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।

5410 फीट की ऊंचाई पर स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर दुधातोली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर बसा है। बद्रीनाथ से नैनीताल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-109 यहीं से होकर गुजरता है। दुधातोली सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से रामगंगा, आटागाड़, बिनोला, पूर्वी और पश्चिमी नयार जैसी नदियों का उद्गम होता है।

✦ राज्य गठन के बाद – आयोगों और घोषणाओं में उलझा फैसला

वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड राज्य तो बना दिया लेकिन स्थायी राजधानी का फैसला आयोग के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही गैरसैंण राजनीतिक दलों के लिए गले की फांस बन गया।

2012 में विजय बहुगुणा सरकार ने गैरसैंण को कैबिनेट में लाकर चर्चा में डाला। 2014 में तंबूओं में विधानसभा सत्र हुआ और भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। 2015 में 47 एकड़ भूमि पर विधानसभा निर्माण की नींव रखी गई। लेकिन वास्तविक विकास की गति धीमी ही रही।

4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और 25 हजार करोड़ के प्रस्तावित बजट की बात कही। दावा था कि यह स्थायी राजधानी की ओर पहला कदम है। लेकिन पांच साल बाद भी न बजट की कोई दिशा मिली और न हीं राजधानी क्षेत्र के विकास की ठोस योजना।

✦ 11 साल – 9 सत्र – सिर्फ 33 दिन

गैरसैंण विधानसभा सत्रों का हिसाब साफ बताता है कि सरकारें केवल खानापूर्ति कर रही हैं। 2014 से अब तक कुल 9 विधानसभा सत्र हुए हैं जिनकी अवधि सिर्फ 33 दिन रही। यानी औसतन हर साल मात्र 3 दिन ही गैरसैंण में विधानसभा बैठ पाई।

कांग्रेस बनाम भाजपा

• कांग्रेस शासनकाल में केवल 3 सत्र हुए।
• भाजपा के शासन में 6 सत्र आयोजित हुए।
• सबसे लंबा सत्र त्रिवेंद्र रावत सरकार में 19 दिन चला।
• हरीश रावत सरकार में 4 दिन, बहुगुणा सरकार में 3 दिन और धामी सरकार में दो बार कुल 7 दिन का सत्र हुआ।

सत्रों का विस्तृत ब्यौरा –

• 9 जून 2014 – 3 दिन
• 2 नवंबर 2015 – 2 दिन
• 17 नवंबर 2016 – 2 दिन
• 7 दिसंबर 2017 – 2 दिन
• 20 मार्च 2018 – 6 दिन
• 3 मार्च 2020 – 5 दिन
• 1 मार्च 2021 – 6 दिन
• 13 मार्च 2023 – 4 दिन
• 21 अगस्त 2024 – 3 दिन

2022 में धामी सरकार ने ठंड का बहाना बनाकर बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित ही नहीं किया। विपक्ष के दबाव और जनता की नाराजगी के बाद 2023 में 4 दिनी सत्र हुआ। लेकिन 2024 में फिर से सत्र टल गया और केवल मानसून सत्र तीन दिन चला।

✦ जनता और विशेषज्ञों की नाराजगी

स्थायी राजधानी संघर्ष समिति और स्थानीय लोग सरकार की इस उदासीनता से खफा हैं।“जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी गई है तो सरकार को हर साल छह महीने यहां बैठना चाहिए। केवल दो-चार दिन का सत्र आयोजित कर खानापूर्ति की जा रही है।”

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“सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में दो-दो राजधानियों का खर्च उठाना अव्यावहारिक है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर पहाड़ों के विकास की ठोस नींव रखनी चाहिए।”

जनता भी सवाल पूछ रही है कि आखिर जिस गैरसैंण के लिए आंदोलनकारियों ने बलिदान दिए, वहां केवल दो-तीन दिन का सत्र कर सरकारें किसको भ्रमित करना चाहती हैं?

✦ गैरसैंण – राजनीतिक मुद्दा या पहाड़ का भविष्य?

आज गैरसैंण मुद्दा नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों की जीवनरेखा बन चुका है।

• अगर राजधानी गैरसैंण बनी तो पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।
• रोजगार और शिक्षा के अवसर स्थानीय युवाओं को मिलेंगे।
• पलायन की समस्या पर रोक लगेगी।
• पहाड़ों की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान और मजबूत होगी।

लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारें सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं।

✦ 11 साल का हिसाब और आने वाला सवाल

11 साल के इस पूरे सफर में गैरसैंण में 33 दिन ही विधानसभा बैठी। यह आंकड़ा बताता है कि सरकारें पहाड़ की राजधानी के सवाल पर गंभीर नहीं हैं। हर सरकार केवल आंदोलनकारियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है।

जनता का गुस्सा अब इस बात पर है कि सरकारें कब तक बहाने बनाएंगी और कब तक केवल कुछ दिनों का सत्र करके अपने कर्तव्यों से बचेंगी।

गैरसैंण की गूंज अब हर विधानसभा चुनाव में सुनाई देती है। सवाल साफ है – क्या गैरसैंण केवल एक राजनीतिक मोहरा बनकर रह जाएगा या सच में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बन पाएगा?

👉 साफ संदेश –
गैरसैंण का सवाल अब केवल राजधानी का नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ के भविष्य का है। यदि सरकारें सच में विकास चाहती हैं तो उन्हें गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना ही होगा।