इन्तजार रजा हरिद्वार- ग्राम पंचायत “गढ़ में सरकारी तालाब पर कब्जे का संग्राम: जनता दरबार पहुंचा ग्रामीण परिवार, बोला- ‘दबंगों ने जोहड़ की जमीन तक हड़प ली साहब’”

“खसरा नंबर 468 की बंजर भूमि पर रातों-रात निर्माण का आरोप, गेट लगाकर रास्ता बंद करने की तैयारी से भड़के स्थानीय ग्रामीण,,

“डीएम मयूर दीक्षित ने दिए जांच और कार्रवाई के संकेत, ग्रामीण बोले- ‘सरकारी जमीन बचाओ, वरना गांव डूबेगा गंदगी और बीमारियों में’,,

डीएम दरबार में गुहार: ‘जोहड़ और बंजर भूमि को कब्जामुक्त कराए प्रशासन, गांव में बढ़ रहा तनाव’”

हरिद्वार जनपद के बहादराबाद क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत गढ़ में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला उस समय और गर्मा गया जब गांव निवासी नसीम पुत्र जहांगीर जनता दरबार में पहुंच गया और जिलाधिकारी के सामने सरकारी तालाब, जोड़ और बंजर भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो गांव में तनाव बढ़ सकता है और हालात बिगड़ सकते हैं। ग्रामीण नसीम के अनुसार गांव की खाता संख्या 387 के अंतर्गत आने वाला खसरा नंबर 468 राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की बंजर एवं तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब वहां पक्की चारदीवारी खड़ी कर गेट लगाने की तैयारी की जा रही है।

नसीम ने जनता दरबार में शिकायत करते हुए कहा कि यह जमीन गांव के पानी की निकासी और सार्वजनिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस पर कब्जा हो गया तो गांव का गंदा पानी सड़कों पर भरेगा और बीमारियां फैलेंगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य जानबूझकर शनिवार रात और रविवार को कराया गया ताकि सरकारी अधिकारी मौके पर न पहुंच सकें।

ग्रामीणों का कहना है कि कब्जे के चलते कई लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। एक ग्रामीण की गाड़ी और दूसरे का टेंपो तक रास्ता बंद होने के कारण फंसा हुआ है। गांव के लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया तो आरोपित पक्ष ने खुलेआम धमकी भरे लहजे में कहा कि “जहां शिकायत करनी है कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।” इस बयान के बाद गांव में आक्रोश और बढ़ गया।

पीड़ित नसीम ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत पहले भी उपजिलाधिकारी हरिद्वार, राजस्व विभाग और पटवारी को दी जा चुकी है। उनका दावा है कि मौके पर पहुंचे राजस्व कर्मियों ने भी जमीन को सरकारी भूमि बताया था और निर्माण रोकने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी रहा।

सोमवार को जनता दरबार में पहुंचे नसीम ने जिलाधिकारी से मांग की कि जांच पूरी होने तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाएं और सरकारी भूमि को तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए। शिकायत के दौरान ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यदि ग्राम समाज की जमीन पर इसी तरह कब्जे होते रहे तो आने वाले समय में गांवों की सार्वजनिक भूमि पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करने और सरकारी भूमि पर यदि कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गांव में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण रुकवाना चाहिए। लोगों का कहना है कि तालाब, जोड़ और बंजर भूमि गांव की धरोहर होती हैं और यदि इन पर कब्जे जारी रहे तो भविष्य में जलभराव, गंदगी और पर्यावरणीय संकट और गहरा जाएगा।

अब पूरे गांव की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रामीण उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की जमीन पर हो रहे कथित कब्जे के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और गांव की सार्वजनिक भूमि को बचाया जाएगा।

नसीम खान, निवासी ग्राम पंचायत गढ़, बहादराबाद हरिद्वार

मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी हरिद्वार ने बताया कि 
“मामला संज्ञान में आया है। संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।”