🎬 मुंडाखेड़ा में ‘सरकारी सड़क’ का पूरा खेल! 58,952 रुपये के निर्माण पर खुली जांच की फाइल, प्रधान से लेकर तत्कालीन पंचायत विकास अधिकारी तक को नोटिस…..

शिकायत की पहली घंटी से जांच की दस्तक तक… निजी भूमि पर सीसी रोड निर्माण के आरोप ने मचाई हलचल; डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह का बड़ा एक्शन, 10 दिन में जवाब नहीं तो 50% धनराशि की वसूली की चेतावनी

हरिद्वार/लक्सर…मुंडा खेड़ा कलां ग्राम पंचायत में सरकारी विकास कार्य को लेकर अब एक्शन फिल्म जैसा घटनाक्रम सामने आया है। मामला शुरू हुआ शिकायत से, जांच ने कहानी को आगे बढ़ाया और अब जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि दस्तावेजों में ग्राम प्रधान के साथ तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से भी जवाब मांगा गया है।

पूरा मामला वर्ष 2023-24 की राज्य वित्त योजना से जुड़ा है। आरोप है कि योजना की धनराशि से मुख्य मार्ग से संजय पुत्र पीतांबर के घर तक निजी भूमि पर सीसी रोड का निर्माण कराया गया। इस निर्माण पर सरकारी खजाने से 58,952 रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख जांच और नोटिस में किया गया है।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मामला खुला कैसे? शिकायत से लेकर जांच और नोटिस तक कौन-कौन सी कड़ियां जुड़ीं?

🔥 शिकायत से खुला मामला, फिर शुरू हुई जांच

दस्तावेजों के मुताबिक संदीप कुमार और चरण सिंह, निवासी ग्राम मुंडाखेड़ा कलां, विकासखंड लक्सर, हरिद्वार ने 31 अगस्त 2026 को शिकायत की।

शिकायत के बाद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), लक्सर की ओर से मामले की जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद जांच आख्या 16 सितंबर 2026 को जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय को भेजी गई।

यहीं से मामला आगे बढ़ा।

जांच आख्या के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ने संबंधित लोगों से जवाब मांगने का फैसला किया और 1 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

यानी शिकायत से लेकर कार्रवाई तक पूरी कड़ी दस्तावेजों में सामने आई—शिकायत → जांच → जांच आख्या → कारण बताओ नोटिस।

⚠️ 13.5 मीटर की सड़क… लेकिन जमीन को लेकर उठे सवाल

जांच में जिस निर्माण का उल्लेख है, वह सीसी रोड है।

दस्तावेज के अनुसार सड़क की—

• लंबाई करीब 13.5 मीटर
• चौड़ाई करीब 4 मीटर
• मोटाई करीब 0.9 मीटर
• लागत करीब 58,952 रुपये
• योजना — वर्ष 2023-24 राज्य वित्त योजना

बताई गई है।

नोटिस में आरोप है कि मुख्य मार्ग से संजय पुत्र पीतांबर के घर तक निजी भूमि पर सीसी रोड का निर्माण कराया गया।

सरकारी योजना की धनराशि से निजी भूमि पर निर्माण किए जाने के आरोप को प्रशासन ने प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता से जोड़ते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

हालांकि, यह मामला अभी आरोप, जांच और कारण बताओ नोटिस के स्तर पर है। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। अंतिम जिम्मेदारी या दोष का निर्धारण विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

🚨 डीपीआरओ का बड़ा एक्शन—10 दिन में जवाब दो!

जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह के कार्यालय से जारी दस्तावेजों में इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।

एक नोटिस ग्राम पंचायत मुंडाखेड़ा कलां की प्रधान शहनवाज को जारी किया गया है। वहीं दस्तावेजों में तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इन्द्रबाला को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का उल्लेख है।

नोटिस में संबंधित पक्षों से आरोपों के संबंध में 10 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

प्रशासन की चेतावनी भी साफ है—यदि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो शासकीय धनराशि की 50 प्रतिशत वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।

इसके साथ ही नोटिस में उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-20, धारा-138(1)(ग) एवं धारा-193 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

🔥 मामला ऊपर तक पहुंचा, अधिकारियों को भेजी गई नोटिस की प्रतियां

यह मामला केवल ग्राम पंचायत स्तर तक सीमित नहीं रहा है।

दस्तावेजों के अनुसार नोटिस की प्रतियां सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खंड विकास अधिकारी लक्सर, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार, जिलाधिकारी हरिद्वार तथा निदेशक पंचायतीराज उत्तराखंड देहरादून को भी भेजी गई हैं।

इससे अब मामले में विभागीय स्तर पर निगरानी और आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।

🎬 अब सबसे बड़ा सवाल—सरकारी सड़क या निजी लाभ?

पूरे मामले में अब कई सवाल जांच के केंद्र में हैं—क्या निर्माण वास्तव में निजी भूमि पर हुआ? क्या राज्य वित्त योजना की धनराशि का इस्तेमाल नियमों के अनुसार हुआ? निर्माण से किसे लाभ पहुंचा? और इस निर्माण की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया किस तरह पूरी हुई?

इन सवालों के जवाब संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण और विभागीय रिकॉर्ड की जांच के बाद सामने आएंगे।

फिलहाल प्रशासन ने गेंद संबंधित पक्षों के पाले में डाल दी है।

शिकायत से मामला खुला… जांच ने परतें खोलीं… जांच आख्या ने फाइल को आगे बढ़ाया… और अब डीपीआरओ के कारण बताओ नोटिस ने कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है।

10 दिन की समय-सीमा शुरू हो चुकी है। अब मुंडाखेड़ा की इस सड़क पर अगला फैसला संबंधित पक्षों के जवाब और विभागीय कार्रवाई से तय होगा।