स्पा सेंटर में ‘एक्शन’ का आरोप! बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से मारपीट बाल खींचे, दुपट्टे खींचे और बरसे लात-घूंसे!का आरोप, मुकदमा दर्ज….

सीसीटीवी फुटेज ने मचाया हड़कंप, कानून हाथ में लेने के आरोपों पर उठे तीखे सवाल; मुकदमे के विरोध में 10 अक्टूबर को हरिद्वार और 15 अक्टूबर को देहरादून में आंदोलन का ऐलान

हरिद्वार। शहर में स्पा सेंटर के भीतर हुए कथित बवाल ने अब सियासी और सामाजिक बहस का रूप ले लिया है। मामला सिर्फ एक स्पा सेंटर में हंगामे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के साथ कथित मारपीट के आरोपों ने कानून-व्यवस्था और तथाकथित सामाजिक संगठनों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता स्पा सेंटर में पहुंचे और वहां मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की।

घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। फुटेज में महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट जैसी गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि महिलाओं को बाल पकड़कर खींचा गया, उनके दुपट्टे खींचे गए और उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी वीडियो तेजी से चर्चा में है।

स्पा सेंटर में एंट्री और फिर शुरू हुआ कथित ‘एक्शन’

बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता स्पा सेंटर में पहुंचे और वहां मौजूद गतिविधियों को लेकर विरोध जताया। देखते ही देखते मामला कथित तौर पर तीखी बहस से मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान महिलाओं के साथ हाथापाई की गई।

जिस तरह से यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होने की बात सामने आ रही है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी स्थान पर अनियमितता या गैरकानूनी गतिविधि का संदेह था तो इसकी सूचना पुलिस को दी जा सकती थी। लेकिन किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा खुद कानून हाथ में लेकर मारपीट करना क्या उचित है? यही सवाल अब पूरे मामले के केंद्र में है।

‘किसने दिया कानून हाथ में लेने का अधिकार?’

घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं को किसी प्रतिष्ठान में घुसकर वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने का अधिकार आखिर किसने दिया?

अगर स्पा सेंटर में कोई गैरकानूनी गतिविधि चल रही थी, तो पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना देकर कानूनी कार्रवाई कराई जा सकती थी। लेकिन यदि आरोप सही पाए जाते हैं कि लोगों ने खुद कार्रवाई के नाम पर मारपीट की, तो यह भी कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है।

खासकर महिलाओं के साथ कथित मारपीट के आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। अब जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ, किसने किसके साथ मारपीट की और पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई।

सीसीटीवी फुटेज बनेगा जांच का अहम आधार

मामले में सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ सकती है। कौन-कौन लोग सेंटर में पहुंचे, किसने किसके साथ मारपीट की, विवाद किस बात से शुरू हुआ और घटना के दौरान कौन-कौन मौजूद था—इन सभी सवालों के जवाब जांच में सामने आ सकते हैं।

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने से पहले पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना जरूरी होगा।

मुकदमे के विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी

मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवाद का दूसरा अध्याय भी शुरू हो गया है। मुकदमे के विरोध में संबंधित पक्ष ने आंदोलन का ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक 10 अक्टूबर को हरिद्वार और 15 अक्टूबर को देहरादून में आंदोलन किया जाएगा।

यानी मामला अब सिर्फ पुलिस थाने की फाइल तक सीमित रहने वाला नहीं है। एक तरफ महिलाओं से कथित मारपीट के आरोप हैं, दूसरी तरफ मुकदमे के विरोध में आंदोलन की तैयारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है।

सोशल मीडिया पर भी गरमाया मामला

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग महिलाओं के साथ कथित मारपीट को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुकदमे को लेकर विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं।

इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी सवाल यही है कि कानून व्यवस्था की सीमा कहां से शुरू होती है और तथाकथित सामाजिक कार्रवाई की सीमा कहां खत्म होती है?

किसी भी संगठन को सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन होता है तो पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों के पास कार्रवाई के लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं।अब निगाह पुलिस की जांच पर है। सीसीटीवी फुटेज, शिकायत, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ करेगी। फिलहाल आरोपों की सच्चाई जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—विरोध के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत आखिर किसे है?