हर पात्र तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ, लापरवाही बर्दाश्त नहीं: प्रभारी सचिव वीके संत,,

विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश, समन्वय से कार्य कर शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ,,

स्वास्थ्य, शिक्षा, जल जीवन मिशन, राशन, रोजगार और ग्रामीण विकास योजनाओं की हुई गहन समीक्षा, डीएम मयूर दीक्षित ने प्रभावी अनुपालन का दिया भरोसा,,

हरिद्वार, 1 जुलाई। जनपद में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को विकास भवन सभागार में जनपद प्रभारी सचिव वीके संत ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की मंशा तभी सफल होगी जब हर पात्र व्यक्ति तक बिना भेदभाव और बिना देरी के योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समन्वय की कमी स्वीकार नहीं की जाएगी।

प्रभारी सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसके लिए सभी विभागों को टीम भावना के साथ कार्य करना होगा और प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजी प्रगति पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, समाज कल्याण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा जल जीवन मिशन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर प्रभारी सचिव ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को समयबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से बाहर नहीं रहना चाहिए। साथ ही जनपद में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भी आश्वासन दिया, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने मनरेगा के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित अवधि तक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को नियमित एवं पारदर्शी तरीके से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी पात्र व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा है तो उसकी शिकायत का तत्काल समाधान किया जाए।

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। परियोजनाओं में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों और एजेंसियों को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए तथा कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा गंभीरता से उठाया और कहा कि इस संबंध में शासन स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों का अधिकार है और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान प्रभारी सचिव ने जनपद में विभिन्न विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर अधिकारियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि अब तक किए गए अच्छे कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे।

बैठक से पूर्व जनपद आगमन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रभारी सचिव वीके संत का पुष्पगुच्छ एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया। जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए भरोसा दिलाया कि समीक्षा बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का संबंधित विभागों द्वारा गंभीरता से पालन कराया जाएगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, परियोजना निदेशका डीआरडीए नलिनी घल्डियाल, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सतीश जोशी, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग दीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जनजागरूकता एवं अपील

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। यदि आप किसी भी सरकारी योजना के पात्र हैं और अब तक लाभ नहीं मिला है, तो संबंधित विभाग, जनसेवा केंद्र, ब्लॉक कार्यालय अथवा जिला प्रशासन से संपर्क करें। साथ ही यदि कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, लापरवाही या लाभार्थियों के साथ भेदभाव दिखाई दे, तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें। जागरूक नागरिक बनें, अपने अधिकार जानें और जरूरतमंदों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें।