कलियर BIG BREAKING: दरगाह की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों का साम्राज्य! 2016 के सरकारी पत्र ने खोली पोल, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल?…… 22 संपत्तियों पर अवैध कब्जे के रिकॉर्ड का उल्लेख; दस साल से फाइलों में दबे सवाल! वक्फ दरगाह की बेशकीमती संपत्तियों पर कथित कब्जे, संरक्षण और जिम्मेदार सिस्टम की खामोशी पर उठे बड़े सवाल!

कलियर BIG BREAKING: दरगाह की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों का साम्राज्य! 2016 के सरकारी पत्र ने खोली पोल, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल?……
22 संपत्तियों पर अवैध कब्जे के रिकॉर्ड का उल्लेख; दस साल से फाइलों में दबे सवाल! वक्फ दरगाह की बेशकीमती संपत्तियों पर कथित कब्जे, संरक्षण और जिम्मेदार सिस्टम की खामोशी पर उठे बड़े सवाल!
कलियर (हरिद्वार)। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह की वक्फ संपत्तियों को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने दरगाह प्रबंधन से लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और प्रशासनिक व्यवस्था तक की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरगाह की बेशकीमती जमीन, कमरों, खानकाहों और अन्य संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जों का मामला कोई आज का नहीं है। वर्ष 2016 का सरकारी पत्र सामने आने के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है कि जब एक दशक पहले ही संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जों का विवरण तैयार किया जा रहा था तो आखिर उसके बाद कार्रवाई कहां अटक गई?

17 जून 2016 को कार्यालय वक्फ दरगाह पिरान कलियर शरीफ से जारी पत्र में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के 19 अप्रैल 2016 के पत्र का हवाला देते हुए दरगाह क्षेत्र की संपत्तियों का विवरण दर्ज किया गया था। पत्र में आवासों, कमरों, दुकानों और अन्य स्थानों पर कथित रूप से अनधिकृत कब्जा करने वालों का विवरण उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
दस्तावेज में कुल 22 संपत्तियों और स्थानों का उल्लेख है। इनमें कई खानकाहें, कमरे, सहदरियां, मकान और खाली जमीन शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला विवरण एक ऐसे परिसर का है, जहां लगभग 40 से 50 कमरों के साथ करीब तीन बीघा खाली भूमि का उल्लेख किया गया है।
यह कोई मामूली मामला नहीं है। सवाल है कि आखिर दरगाह की संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और प्रबंधन के पास है, वे दस साल बाद भी इन सवालों का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रहे?
40-50 कमरे, तीन बीघा जमीन और अन्य 22 संपत्तियां… आखिर किसके कब्जे में है दरगाह की अमानत?
2016 के पत्र में दर्ज विवरण के मुताबिक अलग-अलग स्थानों पर दो से पांच कमरों तक वाली कई खानकाहों का उल्लेख है। कहीं बड़ी सहदरियां हैं तो कहीं बड़े कमरे और खाली जमीन दर्ज है। कुछ स्थानों पर मकानों का भी जिक्र किया गया है।
इस दस्तावेज में किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किए बिना भी संपत्तियों की संख्या और उनका आकार गंभीर जांच की मांग करता है।
आखिर इन संपत्तियों का वर्तमान मालिकाना और प्रबंधन रिकॉर्ड क्या है? कौन इनका इस्तेमाल कर रहा है? क्या किसी को विधिवत किराये या लीज पर संपत्ति दी गई है? क्या सभी निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मौजूद है? यदि नहीं, तो कार्रवाई किसके दबाव में रुकी हुई है?
कलियर में वक्फ संपत्तियों को लेकर सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की आशंकाओं का है। आखिर किसी भी सार्वजनिक वक्फ संपत्ति पर लंबे समय तक अनधिकृत कब्जे की शिकायतें बनी रहती हैं तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कहां चली जाती है?
क्या कथित कब्जों के पीछे प्रभावशाली लोगों का दबाव है? क्या राजनीतिक पहुंच रखने वालों के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही? या फिर विभागीय लापरवाही के चलते दरगाह की संपत्तियां लगातार विवादों में घिरी हुई हैं?
इन सवालों का जवाब बिना निष्पक्ष जांच के नहीं मिल सकता। किसी राजनीतिक व्यक्ति, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने के बजाय पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है। यदि किसी स्तर पर राजनीतिक दबाव, संरक्षण या मिलीभगत प्रमाणित होती है तो संबंधित लोगों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
दरगाह की संपत्ति से आमदनी कहां जा रही है? दुकानों और कमरों का हिसाब सार्वजनिक करो!
दरगाह क्षेत्र में दुकानों, कमरों और अन्य संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर भी पारदर्शिता जरूरी है। 2016 के पत्र के शुरुआती हिस्से में दुकानों सहित अन्य स्थानों पर कथित अनधिकृत कब्जों का उल्लेख है, हालांकि सूची में दुकानों का अलग-अलग विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।
ऐसे में वक्फ बोर्ड को सार्वजनिक करना चाहिए कि दरगाह के नाम कितनी संपत्तियां दर्ज हैं, कितनी किराये पर दी गई हैं, कितनी लीज पर हैं और कितनी का इस्तेमाल बिना अनुमति हो रहा है।
किराये से कितनी आमदनी होती है? कितनी धनराशि सरकारी या अधिकृत खातों में जमा होती है? संपत्तियों का ऑडिट कब हुआ? क्या सभी आय-व्यय का रिकॉर्ड उपलब्ध है?
यदि दरगाह की संपत्तियों से आमदनी हो रही है तो उसका लाभ दरगाह और उसके धार्मिक एवं जनहित कार्यों को मिलना चाहिए। आखिर वक्फ की अमानत का हिसाब रखने वाला कौन है?
आरटीआई के दायरे में दरगाह, फिर पारदर्शिता से परहेज क्यों?
दरगाह की पारदर्शिता को लेकर वर्ष 2023 में राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद सूचना के अधिकार से संबंधित व्यवस्था का मुद्दा भी सामने आया था। ऐसे में संपत्तियों, ठेकों, किराये और आय-व्यय से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग और महत्वपूर्ण हो जाती है।
जब संपत्तियों का रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उसका वर्तमान ब्योरा सामने लाने में परेशानी क्या है? दस साल पुराने पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी जाती?
वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार तमाशबीन क्यों? अब जवाबदेही तय करने का वक्त!
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, जिलाधिकारी हरिद्वार और दरगाह प्रबंधन को संयुक्त रूप से पुरानी सूची का सत्यापन कराना चाहिए। राजस्व अभिलेख, वक्फ रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, किराया रजिस्टर और मौके की स्थिति का मिलान किया जाना चाहिए।
जांच में यह भी स्पष्ट हो कि कितनी संपत्तियां सुरक्षित हैं, कितनी विवादित हैं, कितनी पर अनधिकृत कब्जे की शिकायतें सही हैं और कितनी संपत्तियों का इस्तेमाल नियमों के विपरीत हो रहा है।
यदि कब्जे प्रमाणित होते हैं तो उन्हें हटाने की कार्रवाई हो। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या आर्थिक अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरगाह की संपत्तियां सुरक्षित हैं या धीरे-धीरे उनके इस्तेमाल और नियंत्रण का खेल चल रहा है?
दस साल पुराना सरकारी पत्र आज भी जवाब मांग रहा है। दरगाह की संपत्तियों को लेकर केवल बैठकें, आश्वासन और कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम दिखाई देने चाहिए।
वक्फ की संपत्ति किसी की निजी जागीर नहीं है। यह अमानत है। अगर इस अमानत पर अवैध कब्जे हैं तो कब्जाधारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर संरक्षण देने वाले भी हैं तो उन्हें भी बेनकाब किया जाना चाहिए। आखिर कब तक दरगाह की संपत्तियों पर उठते सवालों के बीच जिम्मेदार सिस्टम तमाशबीन बना रहेगा?
विशेष टिप्पणी: यह खबर 17 जून 2016 के उपलब्ध पत्र और उसमें दर्ज विवरण पर आधारित है। पत्र में उल्लिखित कथित अनधिकृत कब्जों की वर्तमान स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्षों का जवाब मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।




