उत्तराखंड में लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण को सरकार की बड़ी पहल, तीन महीने चलेगी वन टाइम सेटलमेंट योजना…… स्टाम्प कमी की धनराशि और नियमानुसार ब्याज के साथ मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड जमा कर खत्म करा सकेंगे लंबित मुकदमे, अपील और निगरानी वाद

उत्तराखंड में लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण को सरकार की बड़ी पहल, तीन महीने चलेगी वन टाइम सेटलमेंट योजना……
स्टाम्प कमी की धनराशि और नियमानुसार ब्याज के साथ मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड जमा कर खत्म करा सकेंगे लंबित मुकदमे, अपील और निगरानी वाद
हरिद्वार, 17 नवंबर। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत संबंधित पक्षकार स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड जमा कर अपने लंबित मामलों का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे।
अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत लागू की गई यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से केवल तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। इसका लाभ प्रदेश के सभी जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों और राजस्व परिषद में लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों एवं निगरानी वादों में मिलेगा।
उन्होंने बताया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत बड़ी संख्या में मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। कई मामलों में स्टाम्प शुल्क की कमी और अर्थदण्ड को लेकर अपील एवं रिट याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। इससे सरकारी राजस्व की वसूली प्रभावित होने के साथ ही पक्षकारों को भी लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने यह समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत संबंधित पक्षकारों को योजना की जानकारी देने के लिए निर्धारित प्रारूप में नोटिस भेजे जाएंगे।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पक्षकार को संबंधित न्यायालय अथवा राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देना होगा। आवेदन मिलने के बाद न्यायालय एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने की तिथि निर्धारित करेगा। इसके बाद स्टाम्प कमी की वास्तविक धनराशि की पुष्टि की जाएगी।
धनराशि निर्धारित होने पर संबंधित पक्षकार को स्टाम्प कमी की राशि, नियमानुसार ब्याज और 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड एक सप्ताह के भीतर कोषागार में जमा करना होगा। यह राशि मद संख्या-0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के अंतर्गत जमा की जाएगी। इसके बाद कोषागार की रसीद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।
रसीद और भुगतान की पुष्टि होने के बाद न्यायालय निर्धारित प्रक्रिया के तहत आदेश पारित करेगा। साथ ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र अंकित कर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखना जरूरी है। शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। वहीं, आवेदन प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य किया गया है।
योजना के प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संबंधित कार्यालयों में सूचना प्रदर्शित की जाएगी। जिलाधिकारियों एवं राजस्व परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत आवेदन करने वाले पक्षकारों के मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
सरकार की इस पहल से जहां लंबित स्टाम्प मामलों में कमी आने की उम्मीद है, वहीं सरकारी राजस्व की वसूली में भी तेजी आएगी। साथ ही वर्षों से मुकदमेबाजी का सामना कर रहे लोगों को राहत मिल सकेगी।



