🔴 हरिद्वार में ‘गांव में सरकार’ मॉडल लागू: हर पंचायत में खुला मिनी सचिवालय, जनता को बड़ी राहत,, 🟡 डीएम मयूर दीक्षित का बड़ा फैसला—अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, अब गांव में ही होगा समाधान 🟢 वर्चुअल जनसुनवाई से सीधे जुड़ा कलेक्ट्रेट, डिजिटल सिस्टम से तेज होगा निस्तारण,, सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कलेक्ट्रेट हरिद्वार से वर्चुअल के माध्यम से किया शुभारंभ,, डीएम हरिद्वार के निर्देश पर डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने लिखी मिनी सचिवालय की पुरी पटकथा 

इन्तजार रजा, हरिद्वार 🔴 हरिद्वार में ‘गांव में सरकार’ मॉडल लागू: हर पंचायत में खुला मिनी सचिवालय, जनता को बड़ी राहत,,
🟡 डीएम मयूर दीक्षित का बड़ा फैसला—अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, अब गांव में ही होगा समाधान
🟢 वर्चुअल जनसुनवाई से सीधे जुड़ा कलेक्ट्रेट, डिजिटल सिस्टम से तेज होगा निस्तारण,, सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कलेक्ट्रेट हरिद्वार से वर्चुअल के माध्यम से किया शुभारंभ,, डीएम हरिद्वार के निर्देश पर डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने लिखी मिनी सचिवालय की पुरी पटकथा 

हरिद्वार। जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और प्रभावी बदलाव सामने आया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पहल पर शुरू हुआ “मिनी सचिवालय मिशन” अब हरिद्वार में शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का मजबूत माध्यम बनता नजर आ रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि गांव में ही सुनवाई और निस्तारण की सुविधा मिलेगी।

अब तक आम जनता को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी लंबी दूरी तय कर कलेक्ट्रेट या अन्य कार्यालयों तक पहुंचना पड़ता था। इसमें समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी, साथ ही कई बार समाधान भी समय पर नहीं मिल पाता था। लेकिन अब पंचायत स्तर पर स्थापित मिनी सचिवालय इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं।

इस योजना का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कलेक्ट्रेट हरिद्वार से वर्चुअल माध्यम के जरिए किया। शुभारंभ के दौरान जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में बनाए गए मिनी सचिवालयों को जिला स्तरीय जनसुनवाई से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण सीधे इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके।

सीडीओ डॉ. मिश्र ने जानकारी दी कि यह पहल उत्तराखंड के 25वें रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शुरू की गई है। लंबे समय से जर्जर पड़े पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार कर उन्हें आधुनिक रूप दिया गया है। इन भवनों में इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे ग्रामीणों को बेहतर वातावरण में अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिलेगा।

मिनी सचिवालयों में ग्राम प्रधानों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वे नियमित रूप से ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और जो मामले उनके स्तर पर हल हो सकते हैं, उनका तुरंत समाधान करेंगे। जिन समस्याओं का समाधान उच्च स्तर पर किया जाना आवश्यक होगा, उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों तक भेजा जाएगा।

इसके साथ ही शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए आवेदन भेजने की सुविधा से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी और शिकायतों की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

प्रशासन का दावा है कि यह देश का पहला ऐसा मॉडल है, जहां पंचायत स्तर पर डिजिटल जनसुनवाई को पूरी तरह लागू किया गया है। इस पहल के माध्यम से हरिद्वार सुशासन और प्रशासनिक नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।

वर्तमान में इस योजना के तहत 25 मिनी सचिवालय स्थापित किए गए हैं। इनमें बहादराबाद ब्लॉक में 8, भगवानपुर में 3, रुड़की में 5, नारसन में 5, लक्सर में 3 और खानपुर में 1 मिनी सचिवालय शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर हर सप्ताह जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।

प्रशासन की योजना के अनुसार इस पहल का दायरा आगे और बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य तय किया गया है कि 2 अक्टूबर तक मिनी सचिवालयों की संख्या बढ़ाकर 51 की जाएगी। इसके बाद 25 दिसंबर, सुशासन दिवस तक इस संख्या को 101 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पूरी योजना आगामी कुंभ मेले से पहले जनपद में एक सशक्त पंचायत व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

इस योजना के अंतर्गत पंचायत भवनों के कायाकल्प पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से इन भवनों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया गया है। इससे ग्रामीणों को बेहतर माहौल में अपनी समस्याएं रखने और समाधान पाने का अवसर मिलेगा।

यह पहल केवल आधारभूत ढांचे के सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सोच में भी बदलाव का प्रतीक है। “ई-चौपाल” के माध्यम से गांवों को डिजिटल रूप से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासन और जनता के बीच की दूरी कम हो और लोगों को समय पर न्याय मिल सके।

डॉ. ललित नारायण मिश्र, सीडीओ हरिद्वार:
“हमारा उद्देश्य पंचायतों को मजबूत बनाना और ग्रामीणों को उनके गांव में ही समाधान उपलब्ध कराना है। यह पहल पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी।”

अतुल प्रताप सिंह, डीपीआरओ हरिद्वार:
“मिनी सचिवालय योजना से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा।” हरिद्वार में शुरू हुई “मिनी सचिवालय मिशन” एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के रूप में सामने आया है। यह न केवल ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को आसान बनाएगा, बल्कि शासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी मदद करेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह मॉडल आने वाले समय में कितनी तेजी से विस्तार पाता है और क्या यह अन्य जनपदों के लिए भी एक उदाहरण बनता है।