सीडीओ डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनता की खुली सुनवाई, हर विभाग सुनवाई के कटघरे में,, सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र की सख्ती से हरकत में प्रशासन,, जनसुनवाई में 51 शिकायतें दर्ज, 28 का मौके पर निस्तारण,, लापरवाही पर कार्रवाई तय, सीएम हेल्पलाइन और यूसीसी पर कसे शिकंजे

इन्तजार रजा हरिद्वार- सीडीओ डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनता की खुली सुनवाई, हर विभाग सुनवाई के कटघरे में,,

सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र की सख्ती से हरकत में प्रशासन,,

जनसुनवाई में 51 शिकायतें दर्ज, 28 का मौके पर निस्तारण,,

लापरवाही पर कार्रवाई तय, सीएम हेल्पलाइन और यूसीसी पर कसे शिकंजे

हरिद्वार | 02 फरवरी 2026

जनपद हरिद्वार में जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और त्वरित समाधान देने की दिशा में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सख्त और स्पष्ट प्रशासनिक तेवर दिखाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने न सिर्फ फरियादियों की बात सुनी, बल्कि अधिकारियों को मौके पर ही समाधान और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देकर यह साफ कर दिया कि अब शिकायतें लंबित रखने का दौर खत्म हो चुका है।

जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 51 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 28 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए।

सीडीओ डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनता की खुली सुनवाई, हर विभाग सुनवाई के कटघरे में

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में आवास, राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, पेयजल, अतिक्रमण, सड़क, नाली और भुगतान जैसे अहम मुद्दों से जुड़े मामले सामने आए। सीडीओ ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से सीधे जवाब तलब किए और कई मामलों में तत्काल निर्णय लिए।

शिकायतकर्ता अजय नौटियाल, निवासी ग्राम अतमलपुर बौगला ने ग्राम भगतनपुर आबिदपुर स्थित अपनी भूमि चक संख्या 331, खसरा संख्या 243/3 की पैमाइश, पुख्ता निशानदेही और कब्जा दिलाने की मांग रखी। सीडीओ ने राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि मौके पर पैमाइश कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।

रास्ता, सड़क और अतिक्रमण के मामलों पर सीडीओ का सख्त रुख

जनसुनवाई में किरणपाल, निवासी ग्राम मेहवड़ कलां, तहसील रुड़की ने अपनी भूमि खाता संख्या 00042, खसरा संख्या 197, मौजा गोपालपुर से जुड़े रास्ते को दबाने का मामला उठाया। शिकायत में बताया गया कि शजरे में दर्ज रास्ता मौके से गायब है।
सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा कि जनसामान्य के रास्तों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और रास्ता कायम कराने के निर्देश दिए।

इसी तरह साध्वी बिरजानन्द, निवासी भारत मातपुरम, हरिद्वार ने आश्रम के सामने सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। निजी सेफ्टी टैंक, दीवार और सीढ़ी बनाकर सड़क बाधित किए जाने की शिकायत पर सीडीओ ने नगर निगम और संबंधित विभागों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के आदेश दिए।

नाली बंद, गंदा पानी सड़कों पर – अधिकारियों को फटकार

अमित रॉय, निवासी नवोदय नगर ने बताया कि पड़ोसी द्वारा नाली बंद कर देने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नाली और जल निकासी जैसी समस्याएं सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ी हैं, इनमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभाग को तुरंत नाली खुलवाने और स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए गए।

कोविड भुगतान और पीएम आवास पर भी त्वरित निर्देश

जनसुनवाई में कोविड-19 काल के दौरान अधिग्रहित वाहनों के भुगतान का मामला भी उठा। विनीत शर्मा ने बताया कि भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इस पर सीडीओ ने संबंधित विभाग को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वहीं मुकेश कुमार, पुत्र ईलम सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग रखी। सीडीओ ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस पर नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए।

सीडीओ डॉ ललित नारायण मिश्र की दो-टूक चेतावनी – लापरवाही पर सीधे होगा एक्शन

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं है।
उन्होंने कहा, “जनता जब अपनी समस्या लेकर यहां आती है तो उसका समाधान हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई तय है।”

सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों पर भी सख्ती

सीडीओ ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए बताया कि

• एल-1 पर 457 शिकायतें
• एल-2 पर 92 शिकायतें

लंबित हैं, जिनमें से कई 36 दिन से अधिक समय से पेंडिंग हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए और शिकायतकर्ता से फोन पर संवाद कर समाधान की जानकारी दी जाए।

यूसीसी रजिस्ट्रेशन और स्वच्छता अभियान का रोडमैप

सीडीओ ने यूसीसी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मतदान सूची के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाए और 2 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हों।
2010 से पहले विवाह करने वाले लोगों और सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का भी यूसीसी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए।

इसके साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत 7 फरवरी को “एक दिन, एक घंटे, एक साथ” अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सभी विभाग अपने कार्यालयों के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाएंगे।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

जनसुनवाई में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पी.आर. चौहान, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी अजय कुमार, अधिशासी अभियंता लोनिवि डी.पी. सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, नोडल स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मवीर सिंह, फूड सेफ्टी अधिकारी महिमानंद जोशी, एआरटीओ नेहा झा सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे।