इन्तजार रजा हरिद्वार- गढ़मीरपुर–पंचपुरी क्षेत्र से उठी इंटर कॉलेज की मांग! छात्रों और अभिभावकों ने सीएम से लगाई बड़ी उम्मीद,,

“माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, शिक्षा के लिए खोलिए विकास का नया द्वार” — ग्रामीणों ने कहा, बच्चों का भविष्य अब दूरी और संसाधनों की कमी में न फंसे,,

“हर दिन लंबा सफर, आर्थिक बोझ और पढ़ाई में बाधा” — क्षेत्रवासियों ने गढ़मीरपुर–पंचपुरी में इंटर कॉलेज स्थापना की उठाई जोरदार मांग

हरिद्वार जनपद के गढ़मीरपुर–पंचपुरी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई मांग तेजी से चर्चा में है। क्षेत्र के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और सामाजिक लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्षेत्र में इंटर कॉलेज की स्थापना की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की नींव होती है, लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र बेहतर शिक्षा सुविधाओं से वंचित हैं।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि गढ़मीरपुर–पंचपुरी और आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दूरदराज के शिक्षण संस्थानों का सहारा लेना पड़ता है। कई छात्र प्रतिदिन लंबी दूरी तय करते हैं, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। खासतौर पर छात्राओं को परिवहन और सुरक्षा जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि क्षेत्र में इंटर कॉलेज की स्थापना हो जाती है तो न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिलेगी, बल्कि आसपास के सैकड़ों परिवारों को राहत भी मिलेगी। लोगों का मानना है कि इससे ड्रॉपआउट की समस्या कम होगी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।

अभिभावकों का कहना है कि सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं लागू कर रही है और दूरस्थ क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में गढ़मीरपुर–पंचपुरी क्षेत्र भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बने, यह स्थानीय लोगों की प्रमुख अपेक्षा है।

क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी का भविष्य मजबूत करने के लिए शिक्षा संस्थानों का विस्तार बेहद जरूरी है। लोगों ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले समय में गढ़मीरपुर–पंचपुरी को इंटर कॉलेज की सौगात मिल सकती है।

सोशल मीडिया पर भी क्षेत्र के लोग #PushkarDhami के साथ अपनी मांग को साझा कर रहे हैं और इसे जनहित से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मांग शासन स्तर तक कितनी तेजी से पहुंचती है और इस पर क्या निर्णय सामने आता है।