सीएम धामी के सख्त निर्देशों का असर! जसपुर में सरकारी भूमि से हटाया गया अवैध धार्मिक ढांचा, चला बुल्डोजर,,

नोटिस के बाद भी नहीं दिखाए वैध दस्तावेज, प्रशासन ने कानून के तहत की बड़ी कार्रवाई,,

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी—मुख्यमंत्री के अतिक्रमण मुक्त अभियान में नहीं बचेगा कोई अवैध निर्माण

जसपुर (ऊधम सिंह नगर)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्यभर में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देशों के क्रम में ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदनगर स्थित सरकारी भूमि पर बने एक अवैध धार्मिक ढांचे को बुलडोजर की मदद से हटा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया गया था। इसी दौरान अहमदनगर में सरकारी भूमि पर निर्मित एक धार्मिक संरचना को अवैध रूप से बना हुआ पाया गया। इसके बाद संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी कर भूमि स्वामित्व और निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित पक्ष कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटा दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई तथा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर राजस्व विभाग के कब्जे में ले लिया गया।

राज्य सरकार लगातार यह स्पष्ट कर रही है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मंचों से यह कह चुके हैं कि कानून सभी के लिए समान है और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। इसी नीति के अनुरूप प्रदेशभर में अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज किया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था। वैध अभिलेख उपलब्ध न होने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई गई। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर किए गए किसी भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण या कब्जा करने से बचें तथा किसी भी निर्माण से पहले आवश्यक अनुमति और भूमि संबंधी दस्तावेजों की विधिवत जांच कर लें। यदि कहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी मिले तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

जसपुर की यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की “अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड” की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, कानून के दायरे में लाकर हटाया जाएगा और सरकारी संपत्ति की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।