डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशन में धान खरीद की तैयारियां तेज: 01 अक्टूबर से शुरू होगी सरकारी खरीद, किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील,,

स्मार्ट पीडीएस एप और किसान पोर्टल पर 07 जुलाई से जारी है पंजीकरण, फेस रिकग्निशन आधारित ई-केवाईसी होगी अनिवार्य,,

कॉमन धान का एमएसपी ₹2,441 और ग्रेड-ए का ₹2,461 प्रति क्विंटल तय, प्रशासन ने किसानों से गुणवत्ता मानकों का पालन करने का किया अनुरोध

हरिद्वार, 01 अगस्त। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद हरिद्वार में खरीफ खरीद सत्र 2026-27 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने पंजीकरण अभियान को गति दी है। इसी क्रम में उप संभागीय विपणन अधिकारी प्रमोद सती ने सभी किसान बंधुओं से समय रहते स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) एप एवं किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है।

उप संभागीय विपणन अधिकारी प्रमोद सती ने बताया कि 01 अक्टूबर 2026 से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, जबकि किसानों का पंजीकरण 07 जुलाई 2026 से लगातार जारी है। किसान स्मार्ट पीडीएस एप, किसान पोर्टल, अपने निकटतम धान क्रय केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण पूरा होने के बाद किसान अपने नजदीकी सरकारी क्रय केंद्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को पंजीकरण एवं धान खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके।

भारत सरकार द्वारा खरीफ खरीद सत्र 2026-27 के लिए कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2,441 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का एमएसपी ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ उठाएं।

प्रमोद सती ने किसानों से अपील की कि पंजीकरण के समय आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण और भू-अभिलेख साथ रखें तथा फेस रिकग्निशन आधारित ई-केवाईसी अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि किसान केवल साफ, सूखा और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान ही क्रय केंद्रों पर लेकर आएं, जिससे उन्हें बिना किसी परेशानी के एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण या धान खरीद से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम क्रय केंद्र प्रभारी, उप संभागीय विपणन अधिकारी कार्यालय अथवा संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800-180-1488 पर भी सहायता उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते पंजीकरण कराकर सरकारी धान खरीद योजना का लाभ सुनिश्चित करें।