नालसा की स्पृहा योजना-2025 को हरिद्वार में मिली नई रफ्तार: सचिव सिमरनजीत कौर ने अधिकार मित्रों को सौंपा बड़ा जिम्मा, पीड़ितों तक पहुंचेगी निःशुल्क कानूनी सहायता,,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक में अगस्त एक्शन प्लान जारी, सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा— हर जरूरतमंद तक पहुंचे विधिक सहायता का लाभ,,

पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर विशेष प्रशिक्षण, जिलेभर में चलेगा जागरूकता अभियान

हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) हरिद्वार द्वारा विकास भवन, रोशनाबाद के सभागार में जिले के सभी अधिकार मित्रों (पीएलवी) की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र दत्त के निर्देशानुसार आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार एवं सिविल जज (एसडी) श्रीमती सिमरनजीत कौर ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्पृहा योजना-2025 का उद्देश्य अपराध से पीड़ित व्यक्तियों, जेल में बंद कैदियों के आश्रितों तथा अन्य जरूरतमंद लोगों को समय पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी अधिकार मित्रों को निर्देशित किया कि वे पूरे जनपद में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों की पहचान करें और उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता दिलाना सुनिश्चित करें।

बैठक में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा जारी अगस्त-2026 के प्लान ऑफ एक्शन पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव सिमरनजीत कौर ने इस माह आयोजित होने वाली सभी विधिक जागरूकता गतिविधियों की रूपरेखा भी अधिकार मित्रों के सामने रखी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर 250 पीएलवी/अधिकार मित्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत हरिद्वार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित होगी, जिसके लिए 30 अधिकार मित्रों का चयन किया गया है।

इस दौरान डिप्टी एलएडीसी श्री रमन कुमार सैनी एवं रिटेनर अधिवक्ता श्री उपेन्द्र दत्त शर्मा ने प्रतिभागियों को पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में जिले के सभी अधिकार मित्रों ने भाग लिया और आमजन तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विधिक जागरूकता और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे।